गत हप्ता नेपालका लागि बेलायती राजदूत एन्ड्र जेम्स स्पाक्र्सको धर्म परिर्वतनबारे एक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित धारणाबारे निकै चर्चा भयो । तर नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसरमा गरेको वृक्षारोपणबारे भने कमै चर्चा भयो । बेलायती राजदूतले विश्व मानवअधिकार दिवसको अवसर पारेर पत्रिकामार्फत् अन्य थुप्रै विषयको अलावा आगामी संविधानमा धर्म परिवर्तन गर्न पाउने व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । भारतीय राजदूतले भने युनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर परिसरमा अनधिकृत रूपले ‘बोधीवृक्ष’ रोपेका थिए ।

विषयको हिसाबले बेलातयी राजदूतको अभिव्यक्ति जति आपत्तिजनक थियो, भारतीय राजदूतको काम पनि त्यतिकै आपत्तिजनक हो । बेलायती राजदूतको अभिव्यक्तिलाई हिन्दुवादी संघसंस्था र पार्टीले हिन्दू धर्ममाथिको आक्रमणको रूपमा अर्थ लगाउँदै विरोध कार्यक्रम गरे । निश्चय पनि बेलायती राजदूतको अभिव्यक्ति विश्वव्यापी मानवअधिकारको घोषणाअनुरूप नै थियो । तर नेपालले कस्तो संविधान र कस्तो संविधान बनाउने भन्ने कुरा नेपालीहरू आफैले निर्णय गर्ने हो । यस अर्थमा बेलायती राजदूतको अभिव्यक्ति कूटनीतिक आचारसंहिताबारे भियना अभिसन्धिको खुल्ला उल्लंघन हो । तर के लुम्बिनी विकास कोषको असहमति हुँदाहुँदै भारतीय राजदूतले गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा निर्मित मन्दिरलाई दीर्घकालीन असर पर्ने वृक्षारोपण गर्नु कम आपत्तिजनक हो ? वृक्षारोपणको घटनाक्रमबारे थाहा पाउने जोकोही स्वाभिमानी नेपालीले यो सहन गर्न सक्दैन । विडम्बना, यसबारे नेपाली मिडियाले खास चासो राखेन । सरकार त मतियारकै रूपमा देखापरेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । 

वृक्षारोपणको गोप्य चक्कर
खासमा लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर परिसरमा वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम भारतीय राजदूत रञ्जित रेको नभएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको थियो । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा सहभागी हुन नेपाल आउँदा जनकपुर तथा लुम्बिनीको समेत भ्रमण गरेर मोदीले बोधगयाबाट ल्याइएको बोधी वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । मोदीको यात्राको क्रममा काठमाडौंबाहेक अन्य भ्रमण रद्द भएपछि लुम्बिनीमा वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम पनि त्यत्तिकै थाती रह्यो । तर मोदीले वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम तय गर्ने क्रममा विकसित भएको घटनाक्रमलाई नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले भने प्रतिष्ठाको विषयको रूपमा लियो । र, अन्ततः त्यसलाई जसरी पनि सम्पन्न गर्न कदम चाल्यो ।

कोषका उच्च अधिकारीका अनुसार मोदी लुम्बिनी जाने भएपछि वृक्षारोपणको व्यवस्था मिलाउन भारतीय राजदूतावासबाट कोषका अधिकारीहरूलाई ‘निर्देशनात्मक सुझाव’ दिइएको थियो । कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन गर्दै दूतावासबाट आएको त्यस्तो उर्दी कोषले अस्वीकार गरेको थियो । विश्व सम्पदा सूचीमा मायादेवी मन्दिर परिसरमा ठूला र टाढाटाढासम्म जरा फैलिने रुख रोप्न बन्देज लगाइएको छ । बुद्ध जन्मस्थलको संरक्षण गर्न यस्तो नीति बनाइएको हो । तर भारतीय पक्षबाट मन्दिर परिसरभित्रै त्यो पनि अशोक स्तम्भनजिकै रुख रोप्न पाउनुपर्ने तर्क गरियो ।

बोधी (पिपल)को रुख ४ सय वर्षभन्दा बढी बाँच्ने र ५० मिटरभन्दा टाढासम्म ठूल्ठूला जरा फैलिने गर्छ । तसर्थ यसले मन्दिर परिसरलाई गम्भीर असर पर्ने स्वतः स्पष्ट छ । त्यसमाथि बुद्ध सो स्थानमा जन्मिएको एकमात्र अकाट्य प्रमाण मानिने अशोक स्तम्भनजिक यस्तो रुख रोप्नु झनै खतरनाक छ । त्यही तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै कोषले भारतीय पक्षले माग गरेअनुसारको स्थानमा विरुवा रोप्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको थियो । उनीहरूले रोजेको स्थानको सट्टा प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू आउँदा वृक्षारोपण गर्न छुट्याइएको स्थानमा मोदीले पनि वृक्षारोपण गर्नसक्ने कोषका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका थिए । तर, वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका कन्सुलर जगवीर सिंह र कृष्ण चैतन्यले भारत र नेपालको विशेष सम्बन्ध रहेको तथा बुद्धको जीवनमा भारतीय भूमिको पनि विशेष सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै मोदीलाई मन्दिर परिसरमै वृक्षारोपण गर्न दिन बारम्बार दबाब दिएका थिए ।

कोषले भने दीर्घकालीन असर पर्ने मन्दिर परिसरका अन्य विरुवासमेत काटिएकोले त्यहाँ ठूला जरा हुने पिपल रोप्न नमिल्ने अडान कायमै राख्यो । जति गर्दा पनि नमानेपछि कन्सुलरले कोषका सदस्य सचिव अजितमान तामाङलाई ‘तिम्रो प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय गराएर ल्याउँदा के हुन्छ’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । कन्सुलरबाट ‘सीधा वृक्षारोपण गर्न दिने भए देऊ, नत्र सरकारबाट निर्णय गराएर भए पनि सोही स्थानमा वृक्षारोपण गर्नेछौं’ भन्दै धम्कीयुक्त निर्देशन आएपछि तामाङले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रलाई मात्र आधिकारिक मान्ने जवाफ दिएका थिए । अन्तमा भयो पनि त्यस्तै । कोषले अडान कायम राखेपछि भारतीय दूतावासले कात्तिक २१ गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘अशोक स्तम्भनजिक’ मोदीका लागि वृक्षारोपणको व्यवस्था मिलाइदिन पत्राचार गरयो ।

भोलिपल्टै आवश्यक कारबाहीका लागि भन्दै परराष्ट्रले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई दूतावासको पत्रसहित अर्को पत्र लेख्यो । संस्कृति मन्त्रालयको कात्तिक २५ गतेको सचिवस्तरीय बैठकले ‘कोषबाट उपयुक्त स्थान निर्धारण गरी’ वृक्षारोपण कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न कोषलाई पत्र पठायो । सोहीअनुसार कोषले व्यवस्था गर्यो । औपचारिक रूपमा त्यस्तो पत्र दिने, तर विभिन्न आधिकारिक निकायबाट ‘दबाबयुक्त’ फोन गर्ने काम निरन्तर भएपछि उनीहरूले भनेकै स्थानमा वृक्षारोपण गर्न दिन बाध्य भएको तामाङले बताए । ‘मोदीको लुम्बिनी भ्रमण रद्द भएपछि वृक्षारोपणको कार्यक्रम पनि स्थगित भयो होला भन्ने हामीले बुझ्यौं ।’ तामाङले भने, ‘तर पछि फेरि भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम राजदूतबाट सम्पन्न गराउने जानकारी आयो । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीका लागि निर्धारण गरिएको स्थान राजदूतलाई उपलब्ध गराउन मिल्दैन भनेर हामीले छुट्टै स्थान निर्धारण गरेका थियौं । तर भारतीय पक्षबाट आफूले भनेको स्थानमा बाहेक अन्य स्थानमा वृक्षारोपण गर्नुपरे बरु त्यतिकै फर्कने धारणा आएपछि स्थान दिन बाध्य भयौं ।’

रात्रिभोजपछि कर्मचारी पनि लुरुक्क !
कोषका अधिकारीहरूका अनुसार मंसिर २४ गते वृक्षारोपण हुने अघिल्लो दिनै भारतीय राजदूत रञ्जित रेसहित दूतावासका कर्मचारी लुम्बिनी पुगेका थिए । मागिएको स्थानमा वृक्षारोपण गर्न नहुने अडान कोषबाट कडाइका साथ राखिएपछि राजदूत रे तथा दूतावासका एक महिला कर्मचारी कोषलाई समेत पत्तो नदिई लुम्बिनी पुगेका थिए । त्यहाँ उनीहरूले क्रियाशील राजनीतिक दलका नेता, स्थानीय प्रबुद्ध व्यक्ति तथा कोषकै केही उच्च कर्मचारीलाई ‘होक्के होटल’मा रात्रिभोजको व्यवस्था गरे । कोषको अडान परिवर्तन गराउन दबाब दिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त भोजमा भारतका लागि कांग्रेसको तर्फबाट प्रस्तावित राजदूत दीपकुमार उपाध्याय तथा एक राज्यमन्त्री पनि उपस्थित थिए । नेपाली कांग्रेसमा माथिल्लो तहसम्म राम्रो पहुँच भएका नेताको रूपमा समेत चिनिने उपाध्यायले कोषका अधिकारीहरूलाई भारतले चाहेको स्थान उपलब्ध गराउन ‘कन्भिन्स’ गरे ।

दूतावासका कर्मचारी रत्नाले कोषका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई हप्कीदप्की गर्दै आफूले भनेको स्थानमा वृक्षारोपण गर्न किन नपाउने भन्ने प्रश्न गरे । कोषका तल्लो तहका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘भारतले भनेपछि प्रधानमन्त्री त लल्याकलुलुक्कै हुने देशमा हाम्रा हाकिमहरू किन टिक्नसक्थे र ! त्यसमाथि केके आस वा त्रास देखाए होलान्, भोलिपल्ट सबैले मानिहाले नि ।’

ती कर्मचारीले भनेझैं कोषका सदस्य सचिवको भनाइ पनि दुई अर्थी पाइएको छ । स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षको चर्को दबाब आएपछि सचिव तामाङले कोषअन्तर्गत रहेको पुरातत्व विभागसँग राय मागेका थिए । कोषका उच्च तहका एक कर्मचारीले भने, ‘तामाङकै निर्देशनअनुसार विभागले गार्डेनभित्र वर्गीकरण गराएअनुसार जोखिमयुक्त क्षेत्रअन्तर्गत तीन नम्बरमा पर्ने स्थानमा वृक्षारोपण गर्न सकिने राय दिएको थियो ।’ यद्यपि तामाङले भने विभागले त्यस्तो राय नदिएको बताए । गार्डेनभित्र रिस्क जोन १, २ र ३ गरेर तह छुट्याइएको छ । ‘सदस्य सचिवको सहमति थिएन भने किन माला जप्दै कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो’, एक कर्मचारीले भने, ‘खासमा त्यो गम्भीर विषय थियो । अहिले वृक्षारोपण गरिएको क्षेत्रभित्र पर्ने यसअघिका रुखसमेत उखेलेर अर्को स्थानमा सारिएको थियो । यसअघि राजा महाराजा आउँदा वृक्षारोपण गर्न चाहेमा हामीले छुट्टै स्थान दिने गरेका थियौं । तर हाकिमहरूले बाहिर विरोध गरेजस्तो गरेर भित्रचाहिँ भारतसँग निहुरिए । नत्र कोषले निर्धारण गरेको स्थानमा रुख रोप्न दिनू भन्ने मन्त्रालयको लिखित पत्र हुँदाहुँदै किन भारतको दबाब शिरोधार्य गरिन्थ्यो ।’

भारतीय राजदूतको अशोभनीय सक्रियता
बेलायती राजदूतको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले कडा आपत्ति जनायो । उसले दूतावासका उपप्रमुखलाई मन्त्रालयमै बोलाएर स्पष्टीकरण पनि लियो । बेलायती राजदूतावासले मन्त्रालयमा यसरी स्पष्टीकरण दिनुपरेको सम्भवतः यो दोस्रोपटक हो । यसअघि नेपाली सेनाका कर्नेल कुमार लामाको गिरफ्तारीलाई सार्वभौम मुलुकको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यसरी नै स्पष्टीकरण लिएका थिए ।

कूटनीतिक क्षेत्रमा सम्बन्धित दूतावाससँग यसरी स्पष्टीकरण लिनुलाई निकै कडा असन्तुष्टिको रूपमा लिने गरिन्छ । कुनै पनि देशको कूटनीतिज्ञले यसरी खुल्लमखुला अर्को सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक मामिलामा अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक नै हो । तर योभन्दा खतरनाक कूटनीतिक आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने भारतीय राजदूतावासको कदमप्रति सरकार किन सहयोगी बन्यो ? संविधानसभालाई खुल्लमखुला सल्लाह दिने काम जति खेदजनक छ, विश्व सम्पदा सूचीमा परेको ‘गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थल’को संरचनालाई असर पार्नेगरी भारतीय पक्षबाट वृक्षारोपणको हठ गर्नु त्यतिकै आपत्तिजनक छ । अझ सरकारबाट सम्भव नभएपछि आफ्नो हठ पूरा गर्न स्थानीय तहमै गएर लबिङ गर्ने काम कूटनीतिक आचारसंहिता उल्लंघनको पराकाष्ठा नै हो । यसबारे सरकार किन मौन बस्यो ? अझ भनौं, प्रस्तावित राजदूतलाई नै लगेर त्यसको पक्षमा वातावरण निर्माण गराउन सरकारलाई कुन कुराले बाध्य पारयो ?

पत्रिकामा सार्वजनिक अभिव्यक्ति आएको विषयमा कडा आपत्ति जनाउने सरकारले भारतीय राजदूतको क्रियाकलापलाई बन्देज लगाउनुको सट्टा सहजकर्ताको काम किन गरयो ? एक सार्वमौम मुलुकको एउटा स्वायत्त निकायको अधिकारीलाई भारतीय पक्षबाट प्रत्यक्ष फोन गरेर निर्देशनात्मक सल्लाह दिनु कुन कूटनीतिक आचारसंहिताभित्र पर्छ ? प्रस्तुत प्रश्नहरूको आशय बेलायती राजदूतलाई पनि छुट दिनुपर्थ्र्यो भन्ने किमार्थ होइन । तर, बुद्ध धर्म र नेपालकै गौरवसँग जोडिएको स्थानलाई असर पार्ने गरी भारतीय पक्षबाट भएको हर्कतको सहयोगी बनेर सरकारले के सन्देश दिन खोजिरहेको हो, त्यसबारे भने बहस हुनुपर्ने देखिन्छ ।

स्रोत: esamata 

Was this article helpful?

Thanks! Your feedback helps us improve onlinesiraha.com