प्रकृयामा जानलाई के भन्छ नियमावलीले ?
Advertise Here Book Now
बोमलाल गिरी । संविधान जारी गर्ने भनिएको दिन माघ ८ नजिकिदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबिचको दुरी झन बढेको छ । चौतर्फी दबाबका बाबजुत सत्तारुढ र बिपक्षी दलमा बिभक्त दलहरु संविधानका बिबादित बिषयमा सहमतिका लागि छलफल गर्नुभन्दा आ–आफ्नै तयारीमा लागेका छन् । सत्तारुढ दल काँग्रेस एमाले आफुहरुको दुईतिहाई मतका आधारमा माओवादी र मधेशी मोर्चाको असहमतिका बाबजुत माघ ८ गते मस्यौदा जारी गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
नियमित प्रकृयाबाट संभव नभएकाले सभाध्यक्षसंग सल्लाह गरेर फास्ट ट्रयाकबाट मस्यौदा ल्याउने तयारी भईरहेको एमालेका एक नेताले जानकारी दिनुभयो । बिपक्षी दलहरु भने आन्दोलनको मानसिकतामा पुगेका छन् । सहमतिका लागि प्रयास गर्ने, आफुहरुलाई पेलेर जान खोजे सडक र संविधानसभा भित्र पनि प्रतिकार गर्ने बिपक्षी दलको तयारी छ ।
कांग्रेस एमालेले आफूहरुलाई पेलेर जान खोजेको भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधानसभा भित्र र बाहिर प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा कोटेश्वरमा बसेको बैठकले सहमतिको सम्भाना अव लगभग सकिएको भन्दै प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो । बिषक्षी दलहरुको सडक आन्दोलनमा संविधानसभा बहिस्कार गरेको बैद्य माओवादीपनि जोडिएको छ ।
आन्दोलनको थप कार्यक्रम र रुपरेखा तयार गर्न ३० दलीय मोर्चा, नेकपा माओवादी र पद्रमत्न तुलाधर नेतृत्वको राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालको बैठक बस्दैछ । कालिमाटिको एक प्यालेसमा बस्न लागेको हो ।
कांग्रेस एमालेले आफूहरुको ९ बुँदे प्रस्ताव संविधानसभा मार्फत मस्यौदा समितिमा पठाउने वा भोटिङमा लैजाने योजना बनाए पनि प्रतिपक्षी दलहरुले त्यो अधिकार नियमावलीले नदिएको उनीहरुको भनाई छ । प्रश्नावली समिति बनाएर आफ्नो प्रस्तावलाई मतदानमा लैजाने कांग्रेस एमालेको योजना भए पनि नियमावलीको दफा ७० र ९१ ले समितिको कार्यक्षेत्र भित्र नपरेका विषयहरु समावेश गर्नका लागि अर्कै समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर त्यसका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले अनुमोदन गर्नु पर्ने भएकाले त्यसो हुन नदिनका लागि कार्यव्यवस्था समितिमै अवरोध गर्ने विपक्ष दलको तयारी छ ।
नियमावलीको दफा ६५ को उपदफा ७, ११ र १२ ले पनि कुनै पनि नयाँ प्रस्ताव पेश गर्न नपाइएने १९ दलको अडान छ । ७ मा संवाद समितिले छलफलको क्रममा देखिएका नयाँ विषयको प्रस्ताव सभामा पेश गर्न सक्ने छ भनिएको छ । तर संवाद समितिले कांग्रेस एमालेको प्रस्तावलाई त्यसरी संविधानसभामा पठाएको छैन ।
उपदफा ११ अनुसार कुनै विषय सभाबाट किटान गरी समितिले छलफल गरी टुंगो लगाउने भनि निर्देश्न प्राप्त भएमा त्यस्तो विषयमा छलफल गरी सभाबाट निर्धारित समय भित्र सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउने र टुंगो लाग्न नसके बाँकी रहेका विषयमा पुनः निणयार्थ संविधानसभामा प्रतिवेदन गर्ने अधिकार पनि समितिलाई दिएको छ । यो उपधारा अनुसार पनि कांग्रेस एमालेको प्रस्ताव संविधानसभाले दिएको होइन ।
त्यसैले विपक्षीको तर्क छ, कांग्रेस एमाले साँच्चीकै प्रकृयामा जाने हो भने नियमावली अनुसार अभिलेख अध्ययन तथा निक्यौल समितिले सहमति हुननसकेको भनेर जे निक्र्याल गरेको थियो त्यही गर्नु पर्ने खम्बुवान राष्ट्रि मोर्चाका रामकुमार खम्बुले बताए । त्यसो गर्दा तत्कालिन राज्य पुनर्संरचना समितिको १४ प्रदेश र उच्च स्तरिय राज्य पुर्नर्संरचना आयोगको १० प्रदेशलाई मतदान गराउनु पर्छ ।
त्यसो नगर्नका लागि नियमावली संसोधन र बाँकी प्रकृया निलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर त्यही गर्न नदिएर अवरोध गर्ने उनीहरुको तयारी छ ।
