होहल्ला गरेपनि माघ ८ मा संविधान आउँछ: ओली
Advertise Here Book Now
'रगतको खोलो बग्ने' धम्की आपत्तिजनक
काठमाडौं, २६ पुस । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले होहल्ला र विरोधका बाबजुद पनि माघ ८ गते नै संविधान जारी हुने बताउनुभएको छ ।
काठमाडौं, २६ पुस । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले होहल्ला र विरोधका बाबजुद पनि माघ ८ गते नै संविधान जारी हुने बताउनुभएको छ ।
पार्टी मुख्यालय बल्खुमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै अध्यक्ष ओलीले केही व्यक्तिले होहल्ला र विरोध गरे पनि संविधान जारी भएरै छाड्ने बताउनुभयो । संविधानसभामा १०/२० जनाले होहल्ला गर्दैमा प्रक्रिया नरोकिने भन्दै उहाँले रक्तपात र होहल्ला गर्ने ठाउँ संविधानसभामा नभएको बताउनुभयो । कुस्ती खेल्न मन लागे अन्त्यै जान उहाँले आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले एमाओवादीलाई संकेत गर्दै भन्नुभयो, ‘दुई तिहाइको निर्णय नमान्ने भए संविधानसभामा किन आएको ?’
‘संबिधानसभामा हल्ला गरेर संबिधान बन्दैनु,’ ओलीले भन्नुभयो, ‘संबिधानसभामा हल्ला गर्नेको मुखमा लड्डु हाल्नुपर्ने हो ?’
उहाँले संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले एमाओवादीलाई हराएको भन्दै अहिले आएर स्पेस नखोज्न आग्रह गर्नुभयो । ‘जनताले चुनाव हराइदिएपछि एमाओवादीलाई के को स्पेस ? श्रीलंकामा चुनाव हारेका राजापाक्षेलाई कस्ले स्पेस दिन्छ ? भारतमा चुनाव हारेको काँग्रेसलाई बीजेपीले स्पेस दिन्छ र ?’
अध्यक्ष ओलीले संविधान निर्माणलाई आलु या प्याज किनेजस्तो नठान्न चेतावनी पनि दिनुभयो । ‘यो आलु वा प्याज किने जस्तो होइन,’ अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, एउटाले ५० रुपैयाँ भन्ने, अर्काले ६० भन्ने अनि ५५ मा मिल्ने ।’
अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भनाइप्रति पनि टिप्पणी गर्नुभयो । ‘वीन वीन सीचुएसन’मा संविधान आउँछ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति टिप्पणी गर्दै ओलीले भन्नुभयो, ‘किन गीभएण्ड टेक ? अनि केका लागि वीन वीन सीचुएसन ?’
मधेशवादी दलहरुले भनेजस्तो आफूले माफी नमाग्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘मैले बोल्दाबोल्दै बुरुक्क उफ्रेर निस्कनुभयो, बाहिर आएर मविरुद्ध नानाथरी भन्नुभयो । बरु मेरै अपमान भएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
एमालेले भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौम सत्ता, जातीय सदभावबारे कुनै सम्झौता नगर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि कसरत थालेको भन्ने आरोपको ओलीले खण्डन पनि गर्नुभयो । ‘प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो भएको भए अडान छाडिसक्थेँ ।’ उहाँको कथन थियो ।
‘रगतको खोलो बग्ने’ धम्की आपत्तिजनक
एमालेले रक्तपात र अर्को युद्धको धम्कीप्रति आपत्ति समेत जनाएको छ । ‘संविधान जारी गर्ने अन्तिम विकल्पको रूपमा अगाडि सारिएको प्रक्रिया र दुई तिहाई बहुमतको बिषयलाई लिएर सदनभित्रै ‘रगतको खोलो बगाउने’ धम्की दिने र ‘अर्को युुद्धका लागि तयार हुन’ लल्कार्ने जस्ता भनाइहरुको एमाले आपत्तिजनक मात्रै होइनन्, अस्वीकार्यसमेत छन् ।’ पत्रकार सम्मेलनपछि पार्टी सचिव प्रदीप ज्ञवालीबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पछिल्लो राजनीतिक सन्दर्भमा एमालेको दृष्टिकोण र अडान यस्तो छ :
२६ पुस २०७१
प्रेस वक्तव्य
प्रिय सञ्चारकर्मी मित्रहरू,
संविधान निर्माणको पछिल्लो विकासक्रम सम्बन्धमा पार्टी दृष्टिकोण स्पष्ट गर्न र पार्टीका अडान एवम् नेतृत्वको भूमिकालाई लिएर उठाउन खोजिएका केही प्रश्नलाई प्रष्ट पार्न यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ । हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै उपस्थित हुनुभएका यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै यस सम्बन्धमा पार्टीको अवधारणा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं ः
१. २०७१ माघ ८ भित्र संविधान जारी गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता मुख्य दलहरूको साझा राजनीतिक प्रतिबद्धता हो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला सबैजसो दलहरूबाट यस्तो प्रतिबद्धता घोषणापत्रमार्फत् सार्वजनिक गरिएको थियो । यसै पृष्ठभूमिमा यस यसलाई संविधानसभाले नियमावली र कार्यतालिकामार्फत्सर्वसम्मत रूपमा संस्थागत स्वरूप दिएको थियो । सार्वभौम जनतासामु लिखित र मौखिक रूपमा गरिएको यस प्रतिबद्धताको पालना गर्नु र संविधानसभाको कार्यतालिका अवलम्बन गर्नु हाम्रो कानुनी र नैतिक दायित्वसमेत हो । त्यसैले नेकपा (एमाले) माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ सङ्कल्पका साथ क्रियाशील छ । पार्टीको यो दृढ अडानलाई अपव्याख्या गर्दै ‘नेकपा (एमाले) लाई सरकार परिवर्तनको हतारो भएकाले माघ ८ को अडान लिइरहेको छ’, ‘माघ ८ को आतङ्क सिर्जना गर्न खोजिएको छ’ र निर्धारित मितिमा संविधान नआए पनि ‘आकाश खस्दैन’ जस्ता टिप्पणी एवम् अभिव्यक्तिहरु बिडम्बनापूर्ण मात्रै होइनन्, जनमतको अवमूल्यन, आफ्नै प्रतिबद्धताको उपहास र नेकपा (एमाले)को भूमिकाप्रति दुुराग्रह उत्पन्न गर्ने खालका छन् ।
२. संविधान निर्माणका लागि संभव हदसम्म सहमतिको प्रयाश गर्ने र त्यसो हुन नसके प्रक्रियाको माध्यमबाट भए पनि संविधान जारी गर्ने बिषय नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३, संविधानसभा नियमावली–२०७० र विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत लोकतान्त्रिक विधि अनुरूपको स्वाभाविक बिषय हो । संविधानसभामा दुई तिहाईको स्पष्ट आधार हुँदाहुँदै पनि नेकपा (एमाले) लगायत दलहरू आजसम्म पनि सहमतिका निम्ति निरन्तर प्रयत्नशील छन् र सहमतिको ढोका अझै पनि खुल्लै छ । तर दार्शनिक, राजनीतिक, कार्यक्रमिक र वर्गीय दृष्टिले भिन्नभिन्न मान्यतामा उभिएका सबै दलहरूबीच सबै बिषयमा पूर्ण सहमति संभव छैन । सहमतिबिना संविधान निर्माण गर्नै पाइँदैन र प्रक्रियाबाट निर्माण भएको संविधान स्वीकार्न सकिंदैन भन्ने तर्क गर्नु अलोकतान्त्रिक तरिका हो । त्यतिमात्र नभएर, संविधान जारी गर्ने अन्तिम विकल्पको रूपमा अगाडि सारिएको प्रक्रिया र दुई तिहाई बहुमतको बिषयलाई लिएर सदनभित्रै ‘रगतको खोलो बगाउने’ धम्की दिने र ‘अर्को युुद्धका लागि तयार हुन’ लल्कार्ने जस्ता बिषयहरू आपत्तिजनक मात्रै होइनन्, अस्वीकार्यसमेत छन् ।
३. नेकपा (एमाले) सहमतिका साथ संविधान जारी होस् भन्ने सदाशयताकासाथ सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन निरन्तर प्रयत्नशील रहिआएको छ । यसका लागि हामीले एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चामा आबद्ध दलहरूसँग आफ्ना असङ्गत, त्रुटिपूर्ण र राष्ट्र तथा जनताका लागि दीर्घकालीन नोक्सानी पुग्ने मान्यतामाथि पुनःविचार गर्न र सहमतिका साथ संविधान जारी गर्न आग्रह गरेका छौं । यसका लागि गत कात्तिक १६ गते ‘संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति’ मा प्रस्तुत गरिएको अवधारणाका कतिपय बिषयमा लचिलो भएर छलफल गर्न तयार रहेको कुरा समेत बारम्बार सार्वजनिक गरेका छौं । त्यसो हुन नसके सङ्घीयताका नामाङ्कन, सीमाङ्कन र सङ्ख्याजस्ता केही विवादित बिषयहरूलाई पछि कायम रहने व्यवस्थापिका–संसदबाट टुङ्गो लगाउने गरी माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने विकल्प पनि अगाडि सारिएको छ । त्यसो पनि हुन नसके कतिपय बिषयमा आफ्ना असहमति जाहेर गरेर भए पनि संविधान जारी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न र आफ्नो असहमतिका बिषय जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने विकल्प पनि सुझाएका छौं । पार्टीको यो लचकता र प्रस्तुत विकल्पहरूलाई वेवास्ता गर्दै नेकपा (एमाले) लाई सहमतिको बाधकका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्नु राजनीतिक पूर्वाग्रह बाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।
४. एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाका तर्फबाट नेकपा (एमाले) माथि बारम्बार ‘बहुमतको दम्भ’ र ‘सङ्ख्याको अहङ्कार’ प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउने र आफूहरूलाई ‘पेल्न खोजिएको’ टिप्पणी गर्ने गरिएको छ । नेकपा (एमाले) लगायत दलसँग प्राप्त दुई तिहाई बहुमत आज निर्माण भएको होइन, संविधानसभा निर्वाचनको दौरान एक बर्ष अगाडि नै जनताबाट प्राप्त अभिमत हो । संविधान निर्माण गर्ने स्पष्ट आधार हुँदाहुँदै पनि हामीले निरन्तर सहमतिको खोजी गरिरहेका छौं । संविधान तात्कालिक राजनीतिक सन्तुलनको दस्तावेज हो र यसमा सबै पक्षका सबै बिषयहरू प्रतिबिम्बित हुनु संभव पनि छैन । संभव भएसम्म सहमतिका लागि अधिकतम् लचकताकासाथ पहल गर्ने र त्यसो हुन नसके संभव धेरैभन्दा धेरै दल, पक्ष र सभासद्हरूको विश्वास लिएर संविधान जारी गर्ने कुरा संसारभर प्रचलित संविधान निर्माणको लोकतान्त्रिक विधि हो । सङ्ख्यालाई मान्दै नमान्ने, विधि प्रक्रियालाई स्वीकार्दै नस्वीकार्ने र दुई तिहाईभन्दा बढी बहुमतबाट निर्माण हुने संविधानलाई पनि अस्वीकार गर्ने धम्की दिने कुरा किमार्थ लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।
५. नेकपा (एमाले) सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणको पक्षमा दृढ छ । यो लोकतन्त्र आइसकेपछि सत्ताको च्याखेदाउ राखेर गठन भएको पार्टी होइन, लोकतन्त्र स्थापनाका लागि निर्माण भएको पार्टी हो, राणाशाहीका विरुद्ध सङ्घर्षको युद्धघोषका साथ जन्मिएको र राणा, पञ्चायत तथा राजाको तानाशाहीविरुद्ध बलिदानी सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढेको पार्टी हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औपचारिक निर्णय गर्ने पहिलो पार्टी र यसको प्राप्तिका लागि सर्वाधिक बलिदान गर्ने पार्टी हो । सङ्घीयताका सम्बन्धमा पार्टीका संस्थागत निर्णयहरू छन् र ती सही एवम् वैज्ञानिक छन् । पार्टी संविधान निर्माण गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहन्छ । पार्टीका यी स्पष्ट निर्णय र मान्यतालाई उपेक्षा गरेर नेकपा (एमाले)लाई ‘सङ्घीयता र परिवर्तनविरोधी’ भनेर चित्रित गर्ने धृष्टता गर्नु राजनीतिक दुराग्रहबाहेक केही हुन सक्दैन ।
६. सङ्घीयतामार्फत् हामी शासनसत्तामा जनताको सहभागिता विस्तार गर्न चाहन्छौं, केन्द्रमा सीमित सुविधा र अवसरलाई स्थानीय तहसम्मै विस्तार गर्न चाहन्छौं र समाजको विविधता, बहुलता र पहिचानलाई राज्यसंरचनामा प्रतिबिम्बित गर्न चाहन्छौं । सङ्घीयताले राज्यलाई अझ सबल र सुदृढ गर्नुपर्छ, कमजोर र खण्डित होइन । सङ्घीयताले बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक र भौगोलिक विविधतायुक्त समाजमा सामाजिक सद्भाव, सह–अस्तित्व र साझा राष्ट्रिय मनोविज्ञानलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ । सर्वोपरि रूपमा, यसले सबै जनतामा समान सम्मान, समान अवसर, बराबरी अधिकार र बराबरी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै समृद्धिको जनआकाङ्क्षालाई प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । एघार बर्ष सशस्त्र द्वन्द्वमा र नौ बर्ष द्वन्द्वोत्तर व्यवस्थापनमा मूल्यवान समय गुमाइसकेको हाम्रो राष्ट्र आर्थिक हिसाबले धान्नै नसकिने धेरै संरचनाहरू निर्माण गरेर दशकौंसम्म राजनीतिक र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमै अलमलिन सक्दैन । त्यसैले पार्टी सीमित र सामथ्र्यवान प्रदेश एवम् स्थानीय निकायहरू गठन गरेर राष्ट्रको सम्पूर्ण शक्ति सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ ।
७. आज सङ्घीयताका नाममा जुन ढङ्गले जातीय–क्षेत्रीय सङ्कीर्णता, सामाजिक विद्वेष र घृणाको बिजारोपण गर्ने प्रयाश भइरहेको छ, त्यसमा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । ऐतिहासिक विकासक्रममा बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतासहितको राष्ट्रको रूपमा विकास भइसकेको नेपाललाई एक राष्ट्र होइन, ‘बहुराष्ट्रिय राष्ट्र’ का रूपमा चित्रित गर्न खोज्ने, ‘दुई राष्ट्रियता’को तर्क गर्ने र प्रत्येक जातीय इकाईहरूलाई राष्ट्र या राष्ट्रियताको रूपमा व्याख्या गर्ने चिन्तन गलत छन् । त्यसरी नै, कहिल्यै कसैको उपनिवेश नबनेको राष्ट्रमा ‘आन्तरिक औपनिवेशिकरण’ र ‘औपनिवेशिकताबाट मुक्ति’ जस्ता तर्कहरू निराधार मात्रै होइन, नेपाली समाजमा हमेशा कायम रहँदै आएको सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई बिथोल्ने खालका छन् । यस्ता विखण्डनकारी र हानिकारक मान्यताको पार्टीले हमेशा प्रतिवाद गर्दै आएको छ । सहमतिका नाममा राष्ट्र र जनतालाई दीर्घकालीन नोक्सान पु¥याउने यस्ता बिषयमा पार्टीले कुनै सम्झौता गर्ने छैन भन्ने हामी यस अवसरमा फेरि स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।
८. विगतमा तानाशाही शासकहरूले आफ्नो सर्वसत्तावादलाई संरक्षण गर्न सामाजिक–सांस्कृतिक एकरूपीकरणको नीति अगाडि बढाएका हुनाले समाजको विविधता र बहुलता राज्यका संरचनामा प्रतिबिम्बित हुन नपाएको कुरा यथार्थ हो । त्यसैले आज पहिचानको बिषय गम्भीर रूपमा उठेको छ र त्यसलाई हामी सकारात्मक रूपमा ग्रहण गछौंै । २०६२÷६३ को परिवर्तनसँगै पहिचानका प्रश्नलाई संबोधन गर्ने महत्वपूर्ण कदम चालिएका छन् । धर्मनिरपेक्षताको घोषणामार्फत् समाजको बहुधार्मिक पहिचानलाई स्थापित गरिएको छ । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई ‘राष्ट्र भाषा’को समान हैसियत प्रदान गरेर भाषिक पहिचानलाई संबोधन गरिएको छ । सबै जातजातिका सांस्कृतिक पर्वहरूलाई राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरिएको छ । त्यसरी नै, पछाडि परेका सामाजिक समूहहरूलाई राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणाली र ऐनहरूमा पनि समयानुकूल सुधार गर्दै लगिएको छ । नेकपा (एमाले) सहितको पहल र अगुवाईमा यी कदम चालिएका छन् । तर पहिचान भनेकै जातीय पहिचान हो, प्रदेशहरूको सीमाङ्कन र नामाङ्कन जातीय आधारमा गरेमा मात्रै पहिचानलाई स्वीकार गरेको ठहरिन्छ र सङ्घीय इकाईहरूको निर्माणको आधार जातीय पहिचानमात्रै हुनसक्छ भन्ने आग्रहसँग सहमत हुन सकिंदैन । १२५ जात–जाति, १२३ भाषाभाषी र भौगोलिक विविधता भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा ७÷८ वटा जातीय समूहको नाममा राज्य निर्माण गर्ने बिषयले पहिचान भनेकै जातीय राज्य निर्माण हो भन्ने भ्रम सिर्जना गर्दै प्रत्येक जातीय समूहलाई अलग राज्य निर्माणका निम्ति उत्प्रेरित गर्छ, जुन अव्यवहारिक मात्रै होइन, नोक्सानदायी पनि हुनेछ । त्यसैले नेकपा (एमाले)ले प्रदेश निर्माणको आधार जातीय मात्रै हुन नसक्ने र साझा पहिचानलाई आधार बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको हो । यस्तो अवधारणा कसरी पहिचान विरोधी हुनसक्छ ?
९. ‘मधेसी मोर्चा’मा आबद्ध कतिपय नेताहरुबाट हाम्रो पार्टी र नेतृत्वका बारेमा फैलाइएको भ्रामक अफबाह तथा दुष्प्रचारप्रति पार्टी गम्भीर भएको छ । लोकतन्त्रमा सहमति असहमति दुबै स्वाभाविक विषय हुन् र असहमतिका बिषयलाई पनि धैर्यतापूर्वक सुन्नु लोकतन्त्रको न्यूनतम् राजनीतिक संस्कार हो । जनता–जनताबीच विद्वेष फैलाउने र युगौंदेखि अन्योन्याश्रित सम्बन्धमा बाँधिएका पहाड–मधेसका बीचमा दूरी बढाउने विचारको कतैबाट आलोचनासम्म पनि नहोस् र सबैले यस्ता कुरा चुपचाप सुनिरहुन् भन्ने अपेक्षा व्यर्थ हो । हाम्रो पार्टीका निम्ति राष्ट्रको हित सर्वोपरि महत्वको बिषय हो र यसलाई कमजोर गर्ने कुरामा पार्टी सहमत हुन सक्दैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै मधेसका श्रमजीवी जनताको अधिकार र सम्मानको लागि लड्दै आएको पार्टी हो भन्ने कुरा २००९–१३ मा सञ्चालित ‘जी कहो’ आन्दोलन, जमिन्दारविरोधी विभिन्न किसान सङ्घर्ष र नागरिकता लगायतका समस्या समाधानका लागि पार्टीले गरेको पहलबाटै स्पष्ट हुन्छ । मधेसी समुदायको हित नेपालका अन्य समुदायका जनतासँग वैरभाव र विद्वेषबाट होइन, सहकार्य र एकताबाट मात्रै संभव छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । मधेसी जनतामाथि भएको सामन्ती शोषणको विरोध नगर्ने, भूमिसुधारको विपक्षमा उभिने, मधेसमा जारी हिंसा, अपराध र उत्पीडनविरुद्ध चुँसम्म उच्चारण गर्न नसक्ने व्यक्तिहरु कसरी मधेसी जनताका सही प्रतिनिधि हुन सक्छन् ? समतल भू–भाग सबै मधेस हो र त्यसलाई जसरी पनि पहाडबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने सोच स्वयम् मधेसी जनतालाई सधैभरि अभाव र गरिबीमा राख्ने र मधेसका नाममा आफ्नो सङ्कीर्ण र अनुचित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने सोच हो । नेकपा (एमाले) यस्ता गलत मान्यतासँग सहमत हुन सक्दैन । उत्तेजना, आक्रोस र आवेगले सहमति निर्माणमा सहयोग पुग्दैन भन्ने सच्चाइबोध गर्न हामी ‘मधेस केन्द्रित’ दल र नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।
१०. संविधानसभाबाट फेरि एकपल्ट संवाद समितिलाई सहमति जुटाउने अवसर प्रदान गरिएको छ । सहमतिको यो अन्तिम अवसरलाई हामी सदुपयोग गर्ने अधिकतम प्रयत्न गर्नेछौं । सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा संविधानसभाले पुस २९ गतेबाटै संविधान निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ र अब कुनै पनि बहानामा थप अलमल गरिनुहुँदैन भन्ने नेकपा (एमाले)को स्पष्ट धारणा छ । दोस्रो संविधानसभालाई पनि पहिलो संविधानसभाजस्तै अकर्मण्य र असफलताको बिन्दुमा पु¥याउने, संविधान बन्न नदिने र मुलुकलाई अराजकता, अस्थिरता र अन्योलमा धकेलेर प्रकारान्तरले असफलताको दिशातिर लैजाने षडयन्त्रलाई नेकपा (एमाले) ले कुनै पनि अर्थमा सफल हुन दिनेछैन भन्ने पनि यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।
अन्त्यमा, पार्टीका यी दृष्टिकोण, मान्यता र भूमिकालाई यही रूपमै जनतासमक्ष पु¥याइदिनु हुन यहाँहरु सबैमा पुनःआग्रह गर्दछौैं ।
धन्यवाद !
अन्त्यमा, पार्टीका यी दृष्टिकोण, मान्यता र भूमिकालाई यही रूपमै जनतासमक्ष पु¥याइदिनु हुन यहाँहरु सबैमा पुनःआग्रह गर्दछौैं ।
धन्यवाद !
प्रदीप ज्ञवाली
सचिव, केन्द्रीय कमिटी
प्रमुख, केन्द्रीय प्रचार विभाग
नेकपा (एमाले)
स्रोत:दैनिक नेपाल
