‘एक मधेश एक प्रदेश’ माग्नुको रहस्य
Advertise Here Book Now
त्यसै मधेशी नेतासँग खनिएका हैनन् ओली
दीपक गौतम
मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरुले विगत केही बर्ष यता आत्मनिर्णयको अधिकारसहित एक मधेस एक प्रदेशको माग उठाउँदै आइरहेका छन् । मुलुक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेदेखिनै उनीहरुले एक मधेस एक प्रदेशको माग उठाउँदै आएका हुन । आखिर उनीहरु किन चाहिरहेका छन् आत्मनिर्णयको अधिकार ? जति पछि भयो उति रहस्यमय बन्दै छ यो विषय । कसरी रहस्यमय भयो भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुपूर्व केही मधेसी नेताका अभिव्यक्तिहरुलाई स्मरण गर्न जरुरी छ । एमाओवादी नेता डा बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको सरकारमा रक्षामन्त्री रहेका शरतसिंह भण्डारीले केही बर्ष अघि भनेका थिए कि, ‘हामीले चाहे मधेस टुक्रिन्छ ।’ त्यस्तै केही समय अघि सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित भएपछि सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, ‘यो हार हाम्रो होइन, भारतको हो ।’ यतिमात्र होइन मधेसलाई अलग गर्ने सीके राउतको अभियान अहिले पनि जारी छ । अब पाठकहरु आफै भन्नुहोस् मधेसी दलहरु कुन योजनामा छन् ? सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले केही दिन अघि झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरजिल्लालाई मधेस प्रदेशमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि उनीहरु देश टुक्राउने नियोजित षड्यन्त्रमा लागेको प्रष्ट भएको छ ।
गणतन्त्रको स्थापनापछि मधेसी नेताहरु उपेन्द्र यादव, विजयकुमार गच्छादार र राजेन्द्र महतोहरु धेरै पटक मन्त्री भईसकेका छन् । एक मधेस एक प्रदेशको माग अघि सारेर अनावश्यक हल्ला गर्ने यादव, गच्छेदार र महतोहरुले जनतालाई प्रष्टसँग भन्दिउन, भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का जवानले मधेसी नागरिकहरु माथि गरेको कुटपिट बारे क्याबिनेटमा कहिले बोले ? अनि संसदमा कहिले आवाज उठाए ? यो पनि भनुन् न मिचिएका सीमाहरुबारे कहाँ र कहिले बोलेका छन् ? आजसम्म उनीहरु यस्ता गम्भीर विषयमा कहीँ कतै बोलेको देखिन्न् । त्यसैले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित एक मधेस एक प्रदेशको माग शंकास्पद छ । हिजो आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढल्दा राष्ट्रिय स्वाधिनता खतरामा परेको देख्ने एमाओवादी अहिले देश टुक्रा पार्छु भन्नेहरुलाई काखी च्यापेर हिडेको छ । यो कस्तो राष्ट्रियता हो एमाओवादीको ? आफू अनुकुल हुँदा सब ठिक र आफू प्रतिकुल हुँदा सब बेठीक देख्ने एमाओवादीले पनि राम्रोसंग बुझोस् उसले अहिले टेकेको ‘बैसाखी’ सिस्नुको हो, यसले सबैभन्दा पहिला माओवादीलाई नै पोल्नेछ ।
मधेसका नागरिकलाई देशको जति चिन्ता छ, उति मधेस केन्द्रित नेताहरुलाई भइदिएको भए राती सुतेका नेपाली विहान उठ्दा किन भारतीय नागरिक हुनपथ्र्यो ? हुन त यसमा मधेस केन्द्रित दलहरुको मात्रै दोष छैन् । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीसहित सरकारको पनि कमजोरी हो यस्तो हुनुमा । मधेस केन्द्रित दलका केही नेताहरु अतिनै स्वार्थी र महत्वकाँक्षी छन् भन्ने कुरा हामीले विगतमा देखिसकेका छौँ । त्यसैले पनि अब भविष्यमा यस्तो नहोस् भनेर जिम्मेवार नागरिकहरु सतर्क हुनुपर्छ । आत्मनिर्णयको अधिकारसहित एक मधेस एक प्रदेशको माग मधेसलाई अलग्याउने नियोजित षड्यन्त्र हो, यो कुरा केही बर्ष अघि शरतसिंह भण्डारीले आफै पनि भनेका छन् । यस्तो अवस्थामा को चुप लागेर बस्न सक्छ ? दार्जलिङमा त्यत्रो आन्दोलन हुँदा भारतले दार्जलिङ्लाई छुट्टै राज्य घोषणा किन गरेन ? यता चीनले तिब्बतलाई किन स्वतन्त्रता दिँदैन ? अनि नेपालले कसरी दिनसक्छ मधेसलाई आत्मनिर्णयको अधिकार ? एक मधेस एक प्रदेशको माग मधेसी नागरिकको होइन, आफ्नो स्वार्थका लागि जस्तोसुकै हर्कत गर्न समेत पछि नपर्ने केही स्वार्थी नेताहरुको मात्रै हो । त्यसैले यस विषयमा काँग्रेस र एमालेहरु अहिले बढी सचेत हुनुपर्छ ।
संविधान निर्माणमा देखिएका विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको दलहरुको बैठकमा मधेसी दलहरुले अघि सारेको प्रस्तावमा कडा प्रतिबाद गरेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यतिबेला चौतर्फी चर्चामा छन् । कतिपयले उनले कुबेलाको तर्क गरेको भनेका छन् भने कतिपयले ठीक समयमा ठीक प्रतिउत्तर दिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनको अभिव्यक्तिबाट आक्रोशित बनेका मधेसी दलका कार्यकर्ताले त ओलीको पुत्लानै जलाएका छन् । यति मात्रै होइन, मधेसी दलहरुले संस्थागत निर्णयनै गरेर ओलीले माफी नमागेसम्म एमाले सम्मिलित कुनैपनि बैठकमा भाग नलिने घोषणा गरेका छन् । मुख्य दलहरुको बैठकमा मधेसी दलहरुको तर्फबाट सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई मधेस प्रदेशमा राख्न प्रस्ताव गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसप्रति आक्रामक शैलीमा ब्याङ्ग्य गर्दै ‘सम्मो जति मधेसमै गाभ्ने भए युपी र बिहार पनि गाभ्ने ?’ भनेर प्रश्न सोधेका थिए । ओलीको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउँदै मधेसी दलहरुले बैठक बहिस्कार गरेर हिडे । मानौँ त्यो बैठकमा उनीहरुले जे जे भन्छन त्यो सब मान्दिनुपर्ने थियो । बैठक भनेको के हो ? बैठकमा तर्क वितर्क हुन्छ कि हुँदैन ? तर्क गर्न नसकेर बैठक बहिस्कार गर्ने अनि अनावश्यक मागहरु अघि सारेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोज्ने ?
अहिले केपी ओलीले माफी नमागेसम्म वार्तामा बस्दैनौ भन्दै बरबराईरहेका मधेस केन्द्रित नेताहरुलाई देखेर मलाई अचम्म लागिरहेको छ । संविधानसभाको चुनावमा पराजय भएपछि ‘यो भारतको पराजय हो’ भन्ने राजेन्द्र महतोले माफी माग्ने कि देशलाई विखण्डनबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने केपी ओलीले माफी माग्ने ? उत्तर सहज छ । यहाँ ओलीले होइन, आफू हारेपछि भारतको पराजय भन्ने राजेन्द्र महतो, मधेस टुक्राउँछु भन्ने शरतसिंह भण्डारी र नेपाल आमालाई ‘बेश्या’ भन्ने सीके राउतहरुले माफी माग्नुपर्छ । हामीलाई मुलुक टुक्रा पार्ने र जातीय सदभाव खलवलाउने संविधान चाहिएको छैन । देश रहे न संविधान चाहिने हो देशनै रहँदैन भने किन चाहियो संविधान ? अहिले मुलुकमा दुईवटा कुरा हुनै हुँदैन । पहिलो जातीय संघीयता र दोस्रो एक मधेस एक प्रदेश, बाँकी प्रदेशको संख्या जतिसुकै होस् । संघीयताको विषयमा कांग्रेस र एमालेले लिएको अडान ठीक छ । उनीहरुले यी अडान छोड्नु हुँदैन । एक मधेस एक प्रदेश हँुदैन भनेर ओलीले कुनै अपराध गरेका होइनन्, त्यसैले यसलाई अतिरञ्जित गर्नु संकुचित मानसिकताको उपज हो । मधेस केन्द्रित दलहरुले एमाले सम्मिलित वार्तामा बस्दैनौ भन्नु संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अल्झाउने नियत हो । होइन भने सबै समस्याको समाधान प्रक्रियाबाटै खोज्नुपर्छ । छलफल या वार्ताको प्रक्रियामै सहभागी नभए मुलुकका समस्या कसरी हल हुन सक्छन ? यस्ता विषयमा मधेस केन्द्रित दलहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
पक्कै पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा सबै दलको समान सहभागिता हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । नयाँ संविधान जारी गर्नु, संघीयतामा जानु र मुलुकलाई विखण्डन हुनुबाट जोगाउनु तत्कालको आवश्यकता भएकाले दलहरु थप जिम्मेवार बन्नुपर्छ । कतिपय मधेस केन्द्रित दलका गतिबिधिहरु शंकास्पद छन् त्यसैले पनि प्रदेशहरु निर्माण गर्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ । संघीयतामा जाँदा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित एक मधेस एक प्रदेश हुनै सक्दैन किनभने यसले मुलुकलाई विखण्डनमा लैजान्छ । सायद ओलीले यो कुरा राम्रोसंग बुझेरनै एक मधेस एक प्रदेश भन्नेहरुलाई ‘झापड’ हानेका हुन । त्यसैले न त ओलीले माफी माग्नुपर्छ भन्ने माग जायज छ न त एमाले सम्मिलित वार्ता र छलफलमा बस्दैनौ भनेर घुर्काउनुको नै अर्थ छ । अर्थ छ त केवल गणतन्त्र सस्थागतका लागि नयाँ संविधानको । बस यत्ति ।
स्रोत:दैनिक नेपाल
