बारामा र्बबराएको राज्य-व्यवस्था
Advertise Here Book Now
विभिन्न बहानामा हुन थालेका बन्द, हड्ताल र झडपहरु ‘मधेशी भर्सेज पहाडी’ र ‘पहाडी भर्सेज मधेशी’ को रूपमा परिणत हुन थालेका छन् ।
२०६३ सालको जनआन्दोलन र मधेश आन्दोेलनले समावेशीको सिद्धान्तलाई स्थापित गरायो । उक्त आन्द्योलनकै पश्चात अनेकन कमजोरीहरुका वावजुत पनि धेरथोर रुपमा राज्यको निकायहरुले समावेशीकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको देखिन्छन । तर, यो राजनीतिक सङ्क्रमणमा विभिन्न आन्दोलनको आवरणमा तराई–मधेशमा पहाडी–मधेशी साम्प्रदायिकता पनि भित्रभित्रै भुसको आगो झ्ैँ सल्किरहेको देखिनमा आउन थालेका छन । जसमा राज्य र राजनीतिक शक्तिहरूले नै ध्यू थप्ने कामहरु गरिरहेको देखिन्छ । समयमै यथोचित ध्यान नदिए खुल्ला साम्प्रदायिक द्वन्द्वको रूपमा विस्फोट हुन अब धेरै नलाग्न पनि सक्छ । केहि समय पहिला मात्रै मध्य तराईमा देखिएको कर कार्यालय विवाद होस वा हालै बारा जिल्लाकाको कलैयामा भएको मालपोत तथा नापी कार्यलयको विवाद होस । तराई मधेश क्षेत्रमा भईरहेको यी यस्ता घटनाहरु ‘मधेशी माथि पहाडी’ वा ‘पहाडीमाथि मधेशी’ षड्यन्त्रको रूपमा अथ्र्याउने बढ्दो चलनले यही देखाइरहेको छ ।
मध्य तराईका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाको उत्तरमा पहाडी र दक्षिणी भागमा मधेशीहरूको बाक्लो बसोबास छ । यी जिल्लाको विकास निर्माण र सामुहिक काममा पन्पिँदो पहाडी–मधेशी द्वन्द्वको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । मधेश आन्दोलनपछि यस क्षेत्रमा बढेको सशस्त्र समूहहरूको चलखेलबाट दक्षिणी भागका धेरै पहाडी परिवार विस्थापित भएर उत्तर सरेका छन् । यी जिल्लाहरूमा स्थानीय निकायको छलफलदेखि जिल्ला स्तरमा गठन हुने विभिन्न समितिहरूमा ‘मधेशी भर्सेज पहाडी’ टकराव बढ्न थालेको स्वयंम जिविसका अधिकारीहरु अनौपचारिक रुपमा हुने कुराकानीमा बताउने गर्छन ।
बुद्धिजीवीहरुको भनाईमा पछिल्लो समयमा सबैतिरबाट कटुतालाई मलजल गर्ने काम भइरहेको बताउँछन् । राज्य व्यवस्थाको अपरिपक्व कदम होस वा स्थानिय नेताहरुको त्यस माथीको राजनिती, दुवैले तराई मधेशमा भोलीको दिनमा ठुलै संकट निम्त्याउने खालको अभ्यासमा लागी परेको देखिन्छ ।
सरकारी कार्यलयको आडमा राजनिती
हालै बाराको कलैयावाट केही सरकारी कार्यलय सार्ने दाउमा देखिएको घटनाक्रमले राज्य व्यवस्थाको नियत प्रष्ट बुझिन्छन । सरकारको सेवा कार्यलय विस्तार गर्ने नाउमा महोत्तरीमा भएको घटनाक्रममा देखिएको प्रष्ट संकेतवाट मधेशका जानकारहरु राज्यको चरित्रवारे प्रष्ट भईसकेको देखिन्छ । यही मेसोमा सरकारले वाराको बलैयावाट सरकारी कार्यलय सार्ने निर्णय गर्दा त्यसको सशक्क्त प्रतिकार हुनु स्वभाविकै थियो । मधेशी मतदाता माझ आफुलाई असुरक्षित ठान्ने गैरु मधेशी पार्टीहरुका नेताहरुले मधेशी नागरिकलाई विश्वासमा लिनु भन्दा पनि राजमार्ग करिडोरमा बस्ने पहाडी मतदातालाई सशक्क्तीकरण गर्ने अभियानमा लागेको देखिन्छ । जसलाई राज्यका निकायहरुले समेत खुलेरै समर्थन र पक्षपोषण गरिरहेको देखिन्छ । तर त्यो कतीको खतरनाक प्रयोग भईरहेको छ, त्यसको विश्लेषण नत याहाको मिडियामा भईरहेको छ नत बौद्धिकस्तरमा ।
महोतरीको बर्दीवासमा कर सेवा कार्यलय विस्तारको क्रममा जे जस्ता घटना भएको थियो, त्यो पुर्ण रुपेण राजनितीक स्तरवाट गरिएको योजनावद्ध काम थियो । वर्दीवास घटनाको क्रममा विवाद उत्पन्न भईरहेको वेला यो संवाददाता त्यही रिर्पोटिंगको क्रममा राजस्व विभागका केही अधिकारीहरु संग कुरा गर्न जादाको झनै अझै मानसपटलमा कहिलेकाही नाचिरहेको हुन्छ । राजस्वका केही अधिकारीहरु घटनास्थल वर्दीवास र जलेश्वरपुगेर फर्कदा यो संवाददातालाई काठमाडौमा भनेका थिए, हेर्नुस वर्दीवासमा गएर कुरा गर्न सकिने अवस्था छैन, मधेशी भर्सैज पहाडीको मनोविज्ञान यती उच्च तहमा पुगीसकेको छ कि म तपाईलाई भन्न पनि सकिन्न । यसलाई यदी हाम्रो नेतृत्वले समयमै बुझन सकेन भने मुलुकमा ठुलो दुर्घटना हुने पक्का छ ।
समस्या अन्तै छ
हालैको कलैया घटना होस वा जनकपुर, बर्दिबास र जलेश्वरमा देखिएको कर सेवा कार्यालय विवाद तथा आन्दोलनको शैलीले समस्याको जड अन्तै रहेको देखाउँछ । बुद्धिजीवीहरुले मधेश आन्दोलन पछि खास गरेर सशस्त्र समूहहरूको चलखेल बढेपछि दक्षिणी क्षेत्रका धेरै पहाडी परिवार कौडीको भाउमा घरघडेरी बेचेर उत्तरतिर विस्थापित हुन बाध्य भएको बताउँछन् । बर्दिबास लगायतका पहाडी बहुल क्षेत्रमा आएका उनीहरूको मनोविज्ञान जो–कोहीले बुझन सक्छ । त्यसमा पनि कतिपयले घर बेचेर गए पनि उनीहरूको खेती अझ्ै यता छँदैछन् तर उपभोग गर्न अझ्ै पाइरहेका छैनन्, यस्ता कुराहरूले तिक्तता बढाउँछ नै ।
अर्कातिर, सङ्क्रमणकाल लम्बिँदा आन्दोलनबाट चुलिएको मधेशी समुदायको आकाङ्क्षाले बिसाउने ठाउँ पाएको छैन । यी र यस्ता कुराहरूले समाजलाई दिन प्रतिदिन असन्तुलित बनाउँदै लगेको देखिन्छन् । यो अवस्थालाई सहजीकरण गर्न सरकार अक्षम देखिएको र दलहरूको ध्यान पनि अन्तै केन्द्रित भएको देखिन्छ । तराई–मधेशको दक्षिणी क्षेत्रमा विकासमा पर्याप्त पूर्वाधार तयार नगरी राजमार्गमा सरकारी सेवाहरू केन्द्रित गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण नहुने जानकारहरु बताउँछन् । किनभने यसले मधेशी र पहाडीलाई जोड्दैन बरु फुटाउँछ, दक्षिणबाट पलायन भएका पहाडी समुदायलाई तिनको थातथलोमा फिर्ता गराउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा साम्प्रदायिक तिक्तता थपेर समाजलाई असन्तुलित बनाउने काम स्वयंम राज्य व्यवस्थाले गरिरहेको देखिन्छ ।
