उपत्यकाभित्र २५ लाख र उपत्यकाबाहिर १५ लाखसम्म ऋण संसदमा दर्ता नैं नगरी प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरे संकल्प प्रस्ताव
Advertise Here Book Now
विपतको यो समयमा हामीले बिर्सिएको आपसीस् सद्भाव, सहमति, सहकार्य र एकाताको संस्कारलाई पुनः जागृत भएको छ ।
उदार हृदयले सहयोग गर्न सम्पूर्ण जनता, दाजुभाइतथा दिदिबहिनी, मित्रराष्ट्र, दातृ निकायलाई हार्दिक आह्वान।
विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई राष्ट्रको संकटमा विश्वभरबाट राहतका अभियान संचालन गर्न पनि आग्रह ।
सर्वदलीय सहभागिताको तीन तहगत संचरना प्रस्ताव ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संसद्मा रहेका सबै दलका प्रमुख सहभागि संयन्त्र ।
जिल्लामा जिल्लास्थित दैविप्रकोप समितिको संयोजकको नेतृत्वमा सर्वदलीय संयन्त्र
आफ्नो परिवार नभनी उद्धारमा अटिएर प्रसंसनीय काम गर्ने सबैलाई धन्यवाद । यसमा अटिने कर्मचारी सुरक्षा निकायका प्रतिपनिधिलाई सरकारले उचित रुपमा सम्मान गर्ने छ ।
कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र विदेशीसहितलाई परिचालनका सार्थ पुनःनिर्माणको प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका आब्हान ।
राहत समाग्री र रकमको दुरुपयोग गर्ने र पीडितसमक्ष पुग्न नदिने जो कसैलाई कडा कारवाही गरिने ।
भूकम्पबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई निसुल्क शिक्षा र आश्रयको व्यवस्था गरिने छ । आफ्नो घरमा सुरक्षीत बस्न नसक्ने भूकम्प पीडितहरुलाई जिल्लाका अन्य स्थानमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने छ । घरमा क्षति पुगेकालाई २५ हजार क्षतिपूपर्ति प्रदान गरिने छ ।
पूर्ण रुपमा घर क्षति भएका र आफैले घर निर्माण गर्न चाहनेहरुलाई सरकारले २ लाख सम्म अनुदान दिने छ । ५० हजारसम्मको भूकम्प पीडितको ऋण सावा तथा व्याज मिनाहा गरिने छ । अस्पताल र विद्यालयका संचरना ध्वस्त भएका भए अस्थाई संरचनामार्फ सेवा सुचारु गरिने छ ।
सरकारका सबै निकायमा मितव्यवययितलाई कायम गरिने छ । अत्यावश्यक बाहेक मन्त्रीको विदेश भ्रमणमा रोक लागाईने छ ।
भूकम्पलाई उर्जामा परिणत गरी काम गर्न म सबैलाई आब्हान ।
एकीकृत सेवा लागु गरी सहरी र ग्रामिण समुदायबीचका मतभिन्नता कम गरिने छ । घर बनाउन चाहनेलाई उपत्यकाभित्र २५ लाखसम्म र उपत्यका बाहिर १५ लाखसम्म घर निर्माण कार्जा राष्ट्रबैक मार्फत दिने व्यवस्था ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण ऋणपत्र जारी गरिने छ । (स्वदेशी तथा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुकै पुँजीबाट ।)
भूकम्पबाट भक्तिएका धार्मिक सांस्कृतिक तथा पुरातात्वीक महत्वका सम्पदाको पाँच वर्षमा पुनःनिर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता सहित सहयोगका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग आब्हान ।
पुन निर्माणको कामलाई अघि बढाउन दुई सय अर्वको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो रकम पर्याप्त नभएकाले वास्तविक आवस्कता अध्यावधिक
भएपछि त्यलसलाई बढाउने छ । विदेशी सहयोग बढाउन नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय दातृ सम्मेलन आयोजना गर्ने छ ।
भूकम्प स्मृति स्तम्भ निर्माण गर्ने घोषणा ।
