संघीयताले मधेशको समस्या समाधान हुँदैन (विचार : डा.सीके राउत, भाग एक)
Advertise Here Book Now
- डा.सीके राउत
आन्दोलनको शुरुवात गर्न पहिला नेपालको संविधानसभाबाट देखाउनका लागि मात्रै नभएर सधैंका लागि राजिनामा दिई, निर्वाचित मधेशी सभासद्हरू र नागरिक समाजलाई मिलाएर, स्वतन्त्र मधेश देशको संसद्को घोषणा गरिनु पर्दछ ।
‘संविधानसभाको भत्ता पनि खाने, सत्ता पनि नछोडने अनि मधेशी जनतालाई पटक–पटक सडकमा मर्न लगाउने’ जुन मधेशी जनताको गुनासो छ, त्यो प्रवृत्तिको पहिले अन्त्य गरेर मधेशी जनताको विश्वास जित्नु पर्छ । स्वतन्त्र मधेश संसद्को प्रथम बैठकमा ‘डिक्लेरेशन अफ् इन्डिपेन्डेन्स् (स्वतन्त्रताको घोषणा)’ पढेर सुनाउँदै विश्वका अन्य देशहरूबाट मधेश देशलाई मान्यता दिन आह्वान गर्नु पर्दछ ।
जननिर्वाचित सभासद्हरूद्वारा शान्तिपूर्ण रुपमा छुट्टै मधेशको संसद् घोषणा भएपछि विश्वलाई पनि त्यसलाई मान्यता दिन सजिलो हुनेछ । नेपाली साम्राज्यको संरचनालाई चरणबद्धरूपमा मधेशबाट फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग आह्वान गर्नु पर्दछ । मधेशी जनताको स्वतन्त्रताको चाहनामा रुकावट आए त्यसलाई सडक आन्दोलनमार्फत् जनताले सम्बोधन गर्नेछन् ।
२०७२ साल जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमति बिगत एक दशकको गतिरोध पछि नेपाली शासकवर्गको राजनीतिक उत्कर्षको ‘अन्तिम कडी’ साबित भएको छभने मधेशीलगायत नेपालका आदिवासी–जनजातिहरूको लागि अन्तिम आशाको अन्त । जनमुखी, समावेशी र न्यायमूलक संविधान लेखनको लागि सबभन्दा बढी आस्था रहेको संविधानसभासमेतबाट सदियौंदेखि नेपाली र गोरखाली औपनिवेशिक शासनमा प्रताडित, उपेक्षित र उत्पीडित राष्ट्रहरूले कुनै अधिकार नपाउने, बरु उल्टा गुमाउने नै परिस्थिति आएपछि उनीहरूसँग भएको अन्तिम अस्त्रसमेत असफल भएको छ ।
सय–दुईसय वर्षमा मात्र प्रयोग हुने संविधानसभाको ब्रह्मास्त्र एक दशक मैं दुई पटक नेपालमा प्रयोग गरिए पनि नेपाली शासकको भीमकाय निरकुंशता र निर्लज्जताको अगाडि असफल भएपछि, मधेशीलगायत नेपालका आदिवासी–जनजातिहरू हिस्स परेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा पनि तिनीहरूले एउटा प्रेस–विज्ञप्ति निकाल्ने वा दुई पेज कागजको खोस्टा जलाउने औपचारिकता पूरा गर्नु बाहेक अरू उपाय नदेख्नुले तिनीहरूको निरीहता देख्न सकिन्छ । मधेशीहरूको दृष्टिकोणबाट यस्तो परिस्थितिको विवेचना र निकासको रुपमा केही बुँदाहरू छलफलका लागि तल दिइएको छ :
– नेपालको संविधानमा लेखाएर केही हुँदैन
पूरा इतिहासले देखाउँछ, संविधान उसको नै हुन्छ, जसको सेना हुन्छ । नेपालमा सार्वभौम भनिएको संविधानसभामै मार्शललगाएर संविधान लेखनको प्रक्रिया पूरा गरिनु त्यसको जीवन्त प्रमाण हो । बिगत दशकमा नै संविधानमा लेखिएका कुरालाई शासकवर्गका तीन–चार जना नेता मिलेर आफु अनुरुप जहिले पनि अर्थयाएको, बदलेको र प्रयोग गरेको कुराले यसको प्रामाणिकतालाई प्रस्टाउँछ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ मा प्रष्ट लेखिएको छ, ‘मधेशी जनतालगायत आदिवासी –जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ ।
प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । तैपनि त्यो किन कार्यान्वयन भएन ? मधेशीलाई सेनामा नलिने कुरा वा नागरिकताबाट बंचित गरिने कुरा संविधानमा कुन ठाउँमा लेखिएको छ त ? तैपनि किन मधेशीहरू सेनामा प्रवेश गर्नबाट प्रतिबन्धित हुँदै आएका छन् ? किन दशौं लाख मधेशीहरू नागरिकता बिहीन छन् ? भनेपछि नेपालको संविधानमा मधेशी नागरिकलाई पनि नागरिकता दिने, समानुपातिक समावेशी गराउने, स्वायत्त प्रदेश दिने भन्ने कुरा लेखिहाले पनि केही फरक पर्दैन, किनकी त्यो संविधान नेपाली शासकवर्गको मुठ्ठीको संविधान हो, नेपाली सेनाको पाइला मुनि कुल्चिएको संविधान हो । नेपाली शासक वर्गका तीन–चार जना नेताले चाहेमा त्यो जतिखेर पनि बदलिन्छ, त्यस्को जस्तो सुकै पनि अर्थ लाग्छ, र त्यो जतिखेर पनि निलम्बित हुन सक्छ ।
त्यो सम्भावना मात्र हैन, त्यो नै हुँदै आएको छ । जुन संविधानमा केही कुरा लेखाउन मरिहत्ते गरेर बिगत एक दशक खर्चिएको छ, त्यो संविधान एक दशक चल्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी नै छैन, नेपालको संवैधानिक इतिहासले त्यही देखाउँछ । त्यस्तै अहिले नै दुई–तिहाई बहुमतले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतलाई जतिखेर पनि खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा गर्न लागिए पछि ६० वर्षभन्दा बढीको संघर्षपछि ल्याइएको संघीयतालाई केही क्षण मैं मेटाउन सकिनेछ, हजारौं जनताको बलिदानी पछि ल्याइएको गणतन्त्रलाई पल भर मैं नेपाली शासकहरूले मेटाउन सक्नेछन्, भन्ने मधेशीहरूको लागि त्यस्तो संविधानको औचित्य के ? यतिका कुरा प्रष्ट भएपछि मधेशीहरू नेपाली शासकको संविधानको मायाजालभन्दा बाहिर निस्कनै पर्छ, र आफ्नो स्वतन्त्र संविधानको पक्षमा लागिनु पर्दछ ।
– संघीयता औपनिवेशिक शासनको समाधान होइन
संघीयता आउँदैमा मधेशमा मधेश बाहिरबाट आएर कब्जा जमाएका सेना र सशस्त्र प्रहरी फर्केर जाँदैनन्, र त्यो नगएसम्म जतिसुकै संविधान बनाए पनि, जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था ल्याए पनि, जस्तो सुकै ऐन–कानून बनाए पनि मधेशको लागि केही हुनेवाला छैन, किनकी कुनै पनि संविधान, राजनीतिक व्यवस्था र ऐेन–कानूनलाई मधेशमा मौजूद औपनिवेशक सेना र सशस्त्र प्रहरीलगाएर जति बेला पनि नेपाली शासकले निलम्बन गर्न सक्छ ।
दोस्रो, संघीयता आउँदैमा मधेशमा रहेको आप्रवासनको समस्या (पहाडबाट मधेशमा झरेर बस्ने क्रम) को समाधान हुँदैन । त्यो नभए पछि आगामी २५/५० वर्षमा मधेशको हालत के हुने हो ? आफ्नै भूमि र घरमा मधेशीहरू नेपाली शासक वर्गका मान्छेहरूको दास मात्रै बन्ने होइन, मधेशबाटै विस्थापित भएर शरणार्थी बन्नु पर्ने हो कि भन्न सकिन्न ।
बिगतमा पहाडबाट भएको बसाईं–सराईंले मधेशका मूलबासी र आदिवासीहरू कसरी विस्थापित भए, कसरी दास, कमैया र कमलरी बन्न पुगे, र कसरी अहिले आफ्नै भूमिमा आप्रवासी पहाडीहरूको त्रासमा बाँच्न विवश छन् भनेर हेर्न झापा र चितवनजस्ता जिल्लालाई हेर्दा पुग्छ । नेपालगंजको दंगालाई सम्झिंदा हुन्छ । तेस्रो, संघीयता आउँदैमा मधेशीहरूको लागि अति नै महत्वपूर्ण नागरिकता, विदेश र सुरक्षा नीति मधेश प्रदेशको मातहत आउने कुरा हुँदैन, ती कुराहरू केन्द्र मै हुन्छ ।
त्यसको मतलब संघीयता आइसके पछि पनि नेपाली शासकवर्गले एक–माथिअर्को षड्यन्त्रकारी नागरिकता, विदेश र सुरक्षा नीति अपनाउँदै मधेशीहरूलाई अनागरिक बनाउँदै शरणार्थी बनाउने अभियानमा लागिरहने छन्, जसरी अहिले नै ल्याउन लागिएको नागरिकताको प्रावधानले छर्लंग पार्छ ।
चौथो, संघीयता आउँदैमा मधेशको जागिर मधेशबासीलाई नै दिइने ग्यारेन्टी हुँदैन । अरु जागिरको त के कुरा गोरखाको मान्छे मधेशमा उठेर मुख्यमंत्री नै बन्न सक्नेछन्, लमजुंगको मान्छे आएर मधेशमा सीडीओ र एसपी बनिरहनेछन् र तिनीहरूले त्यतिबेला मधेशलाई झन् बढी औपनिवेशिकरुपमा प्रताडना दिनेछन्, शोषण गर्नेछन् ।
पाँचौं, संघीयता आउँदैमा मधेशको जल, जमीन, जंगल, खानीलगायतका साधन–स्रोतमाथि मधेशका जनताको नै पूर्ण नियन्त्रण हुन सक्दैन, र त्यो नभए पछि नेपाली शासकले कसरी शोषण गर्ने छन् र मधेशको साधन–स्रोतलाई कसरी ध्वस्त पार्ने छन् भनेर हेर्न अहिले नै भूकम्पको नाममा चुरेमा थालिएको विनाश–लीलाबाट देख्न सकिन्छ । त्यस्तै, मधेशीहरूको लागि पहिचान, आय स्रोतको बाँडफाँड, उचित लगानी, सुरक्षा आदिको समस्याहरू पनि यथावत् नै रहनेछन् ।
र यी सब कुराहरू हुनाको मूल कारण एउटै हो कि मधेशमा औपनिवेशिक शासन छ, मधेश परतन्त्र छ । नेपाली औपनिवेशिक शासनले प्रताडित परतन्त्र मधेशको कुनै पनि मूलभूत समस्यालाई संघीयताले समाधान गर्नै सक्दैन, त्यसको लागि नेपाली औपनिवेशिक शासनको अन्त भई मधेश स्वतन्त्र हुनै पर्छ ।
क्रमस :
-हुलाकी.com
