संघीयताले मधेशको समस्या समाधान हुँदैन (विचार : डा.सीके राउत, भाग दुई)
Advertise Here Book Now
नेपालको
संविधान बने पनि मधेशीहरू पुनः आफूलाई भूमिहीन, नागरिकताविहिन,
अधिकारविहिन कै स्थितिमा पाई रहेका छन् ।
डा.सीके राउत
डा.सीके राउत
विसर्जनवादी प्रवृत्ति
नेपाली शासक वर्ग मधेशीलगायत नेपालका
आदिवासी–जनजातिहरूलाई अधिकारविहीन बनाउन लागेका नै छन्, उनीहरूको लक्ष्य
प्रष्ट नै छ, तर उत्पीडितहरूको मुद्दा उठाउनेहरूमा पनि विसर्जनवादी
प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएको छ । पहिचानको मुद्दा देखाएर १७ हजारको ज्यानै
जाने गरी भएको माओवादी सशस्त्र आन्दोलन होस् कि मधेश आन्दोलनमा बलिदानी
दिएका ५४ भन्दा बढी शहीदको रगत । शहीदको चित्ताबाट नै जन्मेको मधेशी
जनअधिकार फोरमहरूले आ–आफ्नो मुद्दालाई पूरै मेटाई विसर्जन मात्रै गरेनन्,
विलय नै हुने प्रवृत्ति तिनीहरूमा देखिएको छ ।
कसले परिकल्पना गरेको थियो कि मधेशी
जनअधिकार फोरम आफ्नो नामबाट ‘मधेशी’ शब्द नै हटाउँदै जेठ ३२ गते ‘खस
समावेशी राष्ट्रिय पार्टी’ र ’संघीय समाजवादी पार्टी’सँगै विलिन हुन्छ ?
पक्कै पनि विश्वास गर्न गारहो हुन्छ । सीमांकन र नामांकन बिनाको संघीयताको
लागि प्रचण्डले साइन गर्दै एमाले उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई
आफ्नै निवासमा बोलाएर एमालेसँग कार्यगत एकताको प्रस्ताव गरे । याद रहोस्,
नयाँ गठित ‘संघीय समाजवादी फोरम’ पार्टीमा पनि वरिष्ठ नेता अशोक राई,
अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ तीन वटै एमालेका
पुराना नेता–कार्यकर्ता हुन् ।
त्यही भएर मुद्दा विसर्जन मात्रै हैन,
पहिचानको नामोनिशान मेटाएर विचलन भई विलयन नै हुने प्रवृत्ति प्रगाढ रूपमा
देखिएको छ । यसको चर्चा यहाँ गर्नुको आशय, कुनै पनि समाधान खोज्दा राजनैतिक
पार्टी वा शक्तिहरूमा विसर्जनवादी प्रवृत्ति हाबी हुन सक्ने भन्ने कुरालाई
गणना गरिनु पर्दछ, र आगामी समाधान कुनै नेतृत्व, पार्टी वा मोर्चामा
आश्रित नभएर सीधै जनताको हातमा उपलब्धि दिने खालको हुनुपर्छ ।
अलग देश हैन, आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको समग्र मधेश ?
स्वतन्त्र मधेशको माग सशक्त हुन थाले पछि
केही समूहहरूले ‘छुट्टिन पाउनेसहितको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको समग्र
मधेश’ले पुग्छ, भनेर जनतालाई दिग्भ्रमित गरिरहेका भेटिन्छन् । तिनीहरूले
पहिला संघीयतामा जाने र त्यसपछि मात्रै आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर
स्वतन्त्र मधेश देशको स्थापनामा जानु पर्ने विचार राख्छन् ।
छुट्टिन पाउनेसहितको आत्मनिर्णयको अधिकार
आफैंमा कम्ता आकर्षक माग होइन, तर त्यो अधिकार आखिर सुनिश्चित गर्ने कसरी
हो ? अन्ततः त्यही नेपालको संविधानमा लेखेर । र नेपालको संविधानमा
लेखिदैँमा के हुन्छ भनेर अघि नै भनि सकिएको छ । नेपालको संविधानमा
लेखिदैँमा त्यो अधिकार जनतालाई प्रयोग गर्न दिइएला, त्यसको कुनै
सुनिश्चितता नै छैन । जसरी कि अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा स्वायत्त
प्रदेशको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आज संघीयता र स्वायत्तता धरापमा परेको छ ।
अझ जुनसुकै बेला संसदको दुई–तिहाईले
आत्मनिर्णयको अधिकारको धारालाई नै जतिखेर पनि धोती लाइदिन सक्छ । त्यही भएर
आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको समग्र मधेश नेपालको संविधानमा सुनिश्चित
गर्दैमा पनि कुनै उपलब्धि हुँदैन । त्यो नेपाली शासक वर्गको दुई–चार नेताको
ईशारामा जतिखेर पनि सखाप हुनसक्छ, हुनेछ । त्यही भएर त्यस्तो क्षणिक
उपलब्धिका लागि संघर्ष गर्नु र बलिदानी दिनुभन्दा सीधै स्वतन्त्र मधेशका
लागि स्पष्टरुपमा संघर्ष गरेर स्थायी उपलब्धि हासिल गर्नु हरेक तरीकाले
उपयुक्त हुन्छ ।
‘ऊ खराब, म असल’ प्रवृत्तिको बिगबिगी
संविधानसभामा भाग नलिएका नयाँ पुराना केही
राजनैतिक खेलाडीहरूले जनतालाई के भनेर दिग्भ्रित गरिरहेका छन्भने
‘संविधानसभा वा सत्तामा जानेहरू गद्दार भए, तिनीहरू धोकेबाज भए, हामी गएपछि
सबै कुरा ठीक हुन्छ ।’ तिनीहरूले ‘अरू खराब, म असल’ भन्ने संदेश लिएर
जनतामा डुल्दै आएका छन् ।
दुर्भाग्यले भनौं, त्यसमा ७–७ चोटी मंत्री
भएर जनतालाई आफ्नो काम देखाइसकेका पूर्वमंत्रीहरूदेखि खान नपाई दूधबाट
झींगा फालिए झैं फालिएकाहरूसमेतको झुण्ड छ । भलै जनतालाई तिनीहरूले ढाँटून्
तर उनीहरूसमेतलाई थाहा भएको तीतो यथार्थ के हो भने नेपाली राज्यको संरचना
नै त्यस्तो छ कि त्यहाँ कुन पार्टी वा कुन नेता जान्छ भन्ने कुराले महत्व
राख्दैन । त्यहाँ राजा हरिश्चन्त्रलाई बोलाएर पठाए पनि केही हुनेवाला छैन,
बढी भए सन्किएर राजीनामा दिएर हो वा लाती खाएर फेरि फर्किने जमीन मै हो ।
त्यही भएर हामी त राम्रै गर्न गएका हौं,
फलानो नेता गद्दार भए, हामीलाई धोका दिए भनेर असंतुष्ट पक्षले भनेर पुग्दैन
। न त संविधानसभा बाहिर रहेका शक्तिहरूले हामीले पहिला नै भनेका हौ,
संविधानसभामा भाग लिनेहरू गद्दार हुन् भनेर सराप्दै ‘खट्टे अंगुर’ भन्ने
प्रवृत्ति देखाएर पुग्दैन । त्यो उनीहरू आफैंले अनुभव गरेका कुरा हुन् कि
मंत्री भइसके पछि पनि चाहँदा–चाहँदै पनि के–कति गर्न पाए, आफ्नो अधिकारको
कति प्रयोग गर्न पाए ? ती राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको स्थिति देखेर पनि
कसैले सहजै बुझ्ने कुराहरू हुन् कि तिनीहरूले के नै गर्न सक्छन् ।
त्यहाँ कुनै नेता वा पार्टीको दोष मात्रै
हुँदैन, खास कुरा नेपाली सत्ताको संरचना नै त्यस्तै छ कि त्यहाँ कुनै
पार्टी, कुनै नेता, कुनै अभियानी गएर केही हुँदै–हुँदैन । त्यही भएर यहाँ
व्यक्ति, पार्टी, मोर्चा वा अभियान मात्रै प्रतिस्थापन होईन, ‘तिमी
नराम्रो, म राम्रो’ भनेर प्रतिस्थापन गर्ने मानसिकताले पुग्दैन, पूरै
प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, पूरै ‘फ्रेमवर्क’ र ‘डोमिनियन’ नै पुनः
परिभाति गर्नुपर्छ ।
पुरानो मागमा आन्दोलन हुन सक्दैन
२०४६ साल पछि निरन्तरको सत्ता राजनीति,
माओवादी आन्दोलन, राजतन्त्रदेखि गणतन्त्र, हिन्दूराष्ट्रदेखि
धर्मर्निपेक्षता र संविधान लेखनको प्रक्रियालाई नजिकैबाट नियालेका जनताको
चेतनाको स्तरलाई कुनै पनि तरीकाले कम गरी आँकलन गर्न मिल्दैन ।
यति कम समयमा यति धेरै उतारचढाव, संघर्ष र
बदलिँदा परिस्थितिहरू शायद बहुतै कम देशमा सम्भव भएका होलान् । यस्तो
परिस्थितिमा काठमाडौंमा भागबंडा नमिल्दैमा, नयाँ बन्ने केबिनेटमा आफ्नो
स्थान सुरक्षित भएन भन्दैमा आन्दोलनको घोषणा गरेपछि मधेशको सडकमा आन्दोलन
होला भनेर सोच्नु व्यर्थ छ ।
त्यो ३० दलीय गठबन्धनले नै विगतका
महिनाहरूमा राम्रो अनुभव बटुलिसकेका छन् कि जिल्लाका कार्यक्रमहरूमा ३० जना
मान्छे पुग्न पनि हम्मे–हम्मे पर्छ । भाडामा आन्दोलन हुनेवाला छैन भनेर
पनि प्रष्टै छ, नभए विगतका दशकमा लगभग निरन्तर सत्ता साझेदारीमा रहेर
आर्थिकरुपमा सबल रहेका यी पार्टीहरूले आन्दोलन गराइसक्थे । र मान्छेहरू
ओसारेर जनप्रदर्शन गराइएपनि त्यो कति दीगो हुन्छ र त्यसबाट के उपलब्धि
हासिल गर्न सकिन्छ भनेर हेर्न एमाओवादी र मधेशवादी नेतृत्वको ३० दलीय
मोर्चाले काठमाडौंमा गत फागुन १६ गते लाखौं मान्छे उतारेर गरेको बृहत्
आमसभालाई हेर्दा हुन्छ ।
त्यो दीगो भएर जारी राख्न सकिने भए र
त्यसको बलमा सरकार झुकाउन सकिने भए प्रचण्डले मोर्चाका सबै सहयात्रीहरूलाई
असन्तुष्ट पार्दै पटक–पटक आन्दोलन रोकिएको घोषणा गर्नु पर्दैनथ्यो र
कांग्रेस–एमालेको सरकारसँग नै गएर फेरि वार्ता गर्नु पर्दैनथ्यो । त्यहाँ त
सरकार मात्रै झुकाउने कुरो थियो, तर मधेशी र जनजातिहरूको आन्दोलन त पूरै
स्थायी, औपनिवेशिक संरचनाको विरुद्धमा हो ।
त्यस्तो परिस्थितिमा त झन् नेपाली राजबाट
सत्ता र भत्ता नछोडने तर जनताबाट आन्दोलनको अपेक्षा गर्नु हास्यास्पद बाहेक
अरु केही कोइन ।
माओवादीमा देखिएको स्खलन अरु राजनैतिक
शक्तिहरूमा न देखिएको होइन, न देखिएला भन्न सकिन्न । आखिर ३० दलीय
गठबन्धनका अन्यले नै के विरोध जनाए त ? प्रचण्ड नेतृत्वका ३० मध्ये २६
दलहरूले १६ बूँदे सहमतिको आलोचनात्मक समर्थन नै गरे, मधेश केन्द्रित
दलहरूमा पनि राजकिशोर यादवको फोरम (गणतान्त्रिक), अनिल झाको नेपाल सद्भावना
पार्टी, शरत्सिंह भण्डारीको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीलगायतले पनि
सहमति कै कितामा आफूलाई उभ्याए । विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम
(लोकतान्त्रिक) त सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने चार दल मध्य नै परे ।
तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना
पार्टीले दुई पाना जलाएर एक दिन सांकेतिक विरोध गरे, तर अनेकौं धम्की
दिँदा–दिँदा पनि सडकमा ओर्लने हिम्मत गरेनन्, किनकी उनीहरूलाई राम्ररी थाहा
छ पुरानो मागमा अब आन्दोलन हुन सक्दैन । आखिर उही माग राखेर बिगत ६५
वर्षदेखि पार्टीहरूले मधेशी जनतालाई भजाइ राखेका छन्, मर्न लगाएका छन् ।
घुमीफिरी रुम्जाटार भने झैं जतिसुकै
आन्दोलन गरे पनि, जतिसुकै सम्झौता गरे पनि, जति पटक नेपालको संविधान बने
पनि मधेशीहरू पुनः आफूलाई भूमिहीन, नागरिकताविहिन, अधिकारविहिन कै स्थितिमा
पाई रहेका छन् ।
स्वायत्त मधेश र समानुपातिक समावेशी २००८
साल मैं तराई कांग्रेसका प्रमुख मागहरू थिए, र त्यो पनि चानचुने र
सांकेतिकरुपमा होइन, सशक्त रूपमा । किनकी त्यतिबेला तराई कांग्रेस ठूलै
सदस्यता भएको पार्टी थियो । मधेशको मुद्दा उठाउने लगभग एकल राजनैतिक पार्टी
थियो, अहिले जस्तो मधेश केन्द्रित भनिने दर्जनौं खुद्रा पार्टीहरू जस्ता
थिएनन् ।
त्यहीबेलादेखि नै मधेशीहरूले संघीयताका
लागि बलिदानी दिंदै आएका छन्, संघर्ष गर्दै आएका छन्, र सैकडौं मधेशीहरू
शहीद पनि भएका छन् । त्यही संघीयताको मागमा झुन्डिदा–झुन्डिदा ६५ वर्ष त
यसरी नै बित्यो, र बदलामा संघीयताको सपना पूरा हुनुको साटो लाखौं मधेशी
भूमिहीन हुन पुगे, विस्थापित बनेर शरणार्थी भए, नागरिकता विहिन भए ।
अब अझै त्यही ६५ वर्षदेखि सडेको मागमा
झुन्डिएर आन्दोलन गर्नु भनेको आत्महत्या गर्नु बाहेक केही पनि होईन । मधेशी
जनताले पनि बुझेका छन् । त्यो मागबाट भजाएर गएका पार्टी र नेताहरूको
चर्तीकला पनि मधेशीले हेरैकै छन् । त्यही भएर अब केवल स्वतन्त्र मधेशको
मागबाटै आन्दोलन हुनसक्छ, प्रमाणको रुपमा मधेशी जनमानसमा स्वतन्त्र मधेशको
पक्षमा स्वस्फूर्तरूपमा बढदै गएको चासो र समर्थन हेर्दापुग्छ ।
