नदेखिने शक्तिको इशारामा मधेसी दलकोे घिनलाग्दो हर्कत
Advertise Here Book Now
विष्णु रिजाल
सधैंं बादलले ढाकिरहने नेपाली राजनीतिक आकाशमा चाँदीको घेरा देखा परेको छ । महाभूकम्पले दिएको झड्काबाट ब्युँझिएका मुख्य दल संविधान बनाउने अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । जेठ २५ गते चार दलका बीचमा भएको १६ बुँदे सहमतिपछि संविधानसभामा प्रवेश गरेको संविधान निर्माणले गति लिएको छ । केह औपचारिकता, केही स्वाभाविक प्रक्रिया र केही चित्त बुझाउने उपक्रम सकाएर सम्भवतः साउन मसान्तभित्र नेपालको संविधान २०७२ को अन्तिम मस्यौदा पारित हुनेछ । त्यसको केही समयपछि अन्तर्राष्टिय समुदायलाई समेत साक्षी राखेर विशेष समारोह आयोजना गरी राष्टपतिबाट नयाँ संविधान जारी हुनेछ ।
सधैंं बादलले ढाकिरहने नेपाली राजनीतिक आकाशमा चाँदीको घेरा देखा परेको छ । महाभूकम्पले दिएको झड्काबाट ब्युँझिएका मुख्य दल संविधान बनाउने अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । जेठ २५ गते चार दलका बीचमा भएको १६ बुँदे सहमतिपछि संविधानसभामा प्रवेश गरेको संविधान निर्माणले गति लिएको छ । केह औपचारिकता, केही स्वाभाविक प्रक्रिया र केही चित्त बुझाउने उपक्रम सकाएर सम्भवतः साउन मसान्तभित्र नेपालको संविधान २०७२ को अन्तिम मस्यौदा पारित हुनेछ । त्यसको केही समयपछि अन्तर्राष्टिय समुदायलाई समेत साक्षी राखेर विशेष समारोह आयोजना गरी राष्टपतिबाट नयाँ संविधान जारी हुनेछ ।
तर अझै पनि माथि वर्णन गरिए जति सजिलोसँग संविधान जारी हुनेछ भनेर हात बाँधेर बस्ने अवस्था चाहिँ छैन । १६ बुँदे सहमति हुनासाथ त्यसका विरुद्ध विभिन्न कोणबाट स्वरहरु नसुनिएका होइनन् । यसका केही झलक तत्कालै नदेखिएका होइनन् । जस्तो, संविधानसभाको यति लामो अवधिसम्म प्रायः बैठकमा भाग नलिने र नबोल्ने प्रदीप गिरी एकाएक त्यस दिन किन जंगिए होलान् ? अमरेशकुमार सिंहहरुको बोलीको स्रोत के होला ? अनि संघीयताका हिमायती दावी गर्ने अनिल झा, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादवहरु संघीयतासहितको संविधान आउन थाल्न किन १२ हात उफ्रिनुपरेको होला ?
दोस्रो, संविधान जारी नहुँदा सबभन्दा बढी पीडामा छु भनेर अभिव्यक्त दिनुहुने राष्टपति डा. रामवरण यादवबाट नै आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेको चिन्तामिश्रित असन्तुष्टी सार्वजनिक हुनु थप आश्चर्यको कुरा थियो । उहाँका कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढुंगेलले त सार्वजनिक रुपमै नयाँ संविधान बनेपछि यही संविधानसभाका सदस्यहरु चाहिँ निरन्तर रहने अनि राष्टपतिलाई चाहिँ हटाउने भनेर प्रश्न गर्दै राष्टपतिको कार्यकालका बारेमा निर्णय गर्दा उहाँसँग सोध्नुपर्ने कुरासम्म भन्न भ्याउनुभयो । यसबाट राष्टपति के चाहनुहुँदोरहेछ भनेर बुझ्नका लागि मानिसलाई सजिलो हुने नै भयो ।
दोस्रो, संविधान जारी नहुँदा सबभन्दा बढी पीडामा छु भनेर अभिव्यक्त दिनुहुने राष्टपति डा. रामवरण यादवबाट नै आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेको चिन्तामिश्रित असन्तुष्टी सार्वजनिक हुनु थप आश्चर्यको कुरा थियो । उहाँका कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढुंगेलले त सार्वजनिक रुपमै नयाँ संविधान बनेपछि यही संविधानसभाका सदस्यहरु चाहिँ निरन्तर रहने अनि राष्टपतिलाई चाहिँ हटाउने भनेर प्रश्न गर्दै राष्टपतिको कार्यकालका बारेमा निर्णय गर्दा उहाँसँग सोध्नुपर्ने कुरासम्म भन्न भ्याउनुभयो । यसबाट राष्टपति के चाहनुहुँदोरहेछ भनेर बुझ्नका लागि मानिसलाई सजिलो हुने नै भयो ।
तेस्रो, त्यही भाषा र शैलीमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलाशले सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्न आदेश दिँदा १६ बुँदेले कहाँ कहाँ चस्का दिएको रहेछ भनेर बुझ्न कठिन भएन । संविधानमै नभएको व्यवस्था अनुरुप प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्दा समेत राजनीतिक विषय भनेर चुप लागेर बस्ने अदालतको यस ओभर एक्टिभिज्मले अन्नततः अदालतकै साख गिराउनेबाहेक थप केही गर्न सकेन ।
यी माथिको प्रकरणहरुको पृष्ठभूमिमा मधेस केन्द्रित दलहरु संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुराका विपक्षमा क्रियाशील छन् । साउन ४ र ५ गते आयोजित जनमत संकलनका क्रममा उनीहरुले आफ्नो प्रभाव भएको ठाउँमा प्रदर्शन गरेको अराजनीतिक हर्कतबाट उनीहरु अस्तित्व रक्षाको कठिन लडाइँमा छन् भन्ने देखिन्छ । किनभने, आज पनि मधेसका प्रमुख दलहरु भनेका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी नै हुन् । कसैको जात मधेसी वा दलको नाम मधेसी हुँदैमा त्यो दल मधेसको मसिहा हुन सक्दैन । गत संविधानसभा निर्वाचनमा महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादवहरुका मधेसवादी दलहरुलाई भन्दा मधेसका जनताले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीलाई बढी मत दिएका छन् ।
यी माथिको प्रकरणहरुको पृष्ठभूमिमा मधेस केन्द्रित दलहरु संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुराका विपक्षमा क्रियाशील छन् । साउन ४ र ५ गते आयोजित जनमत संकलनका क्रममा उनीहरुले आफ्नो प्रभाव भएको ठाउँमा प्रदर्शन गरेको अराजनीतिक हर्कतबाट उनीहरु अस्तित्व रक्षाको कठिन लडाइँमा छन् भन्ने देखिन्छ । किनभने, आज पनि मधेसका प्रमुख दलहरु भनेका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी नै हुन् । कसैको जात मधेसी वा दलको नाम मधेसी हुँदैमा त्यो दल मधेसको मसिहा हुन सक्दैन । गत संविधानसभा निर्वाचनमा महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादवहरुका मधेसवादी दलहरुलाई भन्दा मधेसका जनताले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीलाई बढी मत दिएका छन् ।
लोकतन्त्रमा आकार अनुसारको हैसियत निर्धारण हुन्छ । जतिसुकै प्रकर, प्रबुद्ध र ठूलो नेता छ भने पनि उसको हैसियत निर्वाचनमा उसले प्राप्त गरेको मतले निर्धारण गर्दछ । उही पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ, दुई वर्षअघिसम्म उहाँको नाम पहिलो नम्बरमा आउँथ्यो । तर, ०७० को संविधानसभाको परिणामले निर्धारण गरे अनुसार अहिले उहाँ तेस्रो नम्बरमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ । होला, मधेसी दलहरुलाई सबै अधिकार मधेसीलाई मात्र भएको, आफूलाई अनुकूल पर्ने, जातीय भावना भड्काएर आफ्नो राजनीति सोझ्याइरहने संविधान बनाऔँ भन्ने लाग्न पाउँछ । तर, देश भनेको त्यति मात्र होइन । यहाँ अरु दलहरु छन् र तिनीहरु प्रभावशाली छन् । गणितको खेल स्वीकार गरेर लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिने, निर्वाचन परिणाम स्वीकार गर्ने अनि अहिले आएर मुठीभर सभासद् बोकेर समग्र प्रक्रिया भाँड्न कदापि पाइँदैन । किनभने, मधेसका ठेकेदार राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरहरु होइनन् र उनीहरु त्यहाँका जनताका प्रतिनिधि पनि होइनन् ।
सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्ने कर्णप्रिय माग मधेस केन्द्रित दलहरुले अघि सारिरहेका छन् । झट्ट सुन्दा कुरा ठीकै हो जस्तो लाग्छ र हो पनि । तर, अघिल्लो संविधानसभामा यस्तै ससाना कुरामा सहमति हुन नसक्दा दुनियाँभर बेइज्जत हुने गरी संविधानसभा विघटन भयो, मुलुक थप तीन वर्ष अन्योलको भूमरीमा रुमल्लिनुपर्यो । त्यही वास्तविकतालाई महसुस गरेर अहिले दलहरुले तत्काल सहमति हुन नसकेको सीमांकनका विषयमा छ महिनाभित्र विज्ञहरुको सुझाव लिएर टुंग्याउने गरी बाँकी जटिल विषयमा समेत सहमति कायम गरेका छन् । यसलाई उपलब्धि ठान्नुपर्छ र संविधान जारी गर्नुपर्छ । किनभने, भुइँको टिप्न खोज्दा गोजीको गुमाउनु बुद्धिमानी हुँदैन ।
मधेसी दलहरुले संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक क्षणमा ऐतिहासिक गल्ती गरिरहेका छन् । उनीहरुको सहभागिता हुनु वा नुहुनले संविधान जारी गर्ने कुरामा खासैं फरक पार्दैन । तर, नदेखिने शक्तिको इशारामा उनीहरुले जे जस्ता हर्कतहरु गरिहेका छन्, त्यसबाट उनीहरु स्वयम्को राजनीतिक भविष्यमाथि भने खतरा निम्त्याउँछ । के मधेसी जनताले यी नेताहरुले आफ्नो नाम बेचेर कहाँ कहाँ के गरिरहेका छन् भन्ने लेखाजोखा नराखेका होलान् ? पहिलो संविधानसभाबाट दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा उनीहरुले जुन हात भोगे, अबको निर्वाचनमा त्यसभन्दा पनि गएगुज्रेको अवस्थाका लागि अहिल्यै तयार भए हुन्छ ।
अहिले प्रस्तावित संविधानले मधेसका कुन मुद्दा सम्बोधन गरेको छैन ? मधेसी नेताहरुसँग यसको ठोस जवाफ छैन । जहाँसम्म सीमांकनको कुरा छ, त्यो मधेसको मात्र सरोकारको विषय होइन, सिंगो संविधान शीरदेखि पुछारसम्म संघीयतै संघीयताको प्रावधानले भरिएको छ । यदि मधेसी नेताहरुमा संघीयता हुँदैन कि भने भ्रम छ भने उनीहरुले या त मस्यौदा नै पढेका छैनन् भन्नुपर्छ या त संविधान नै चाहँदैनन् भन्नुपर्छ । प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्म संघीयताले भरिएको संविधान कार्यान्वयन हुनका लागि पनि शीघ्र प्रदेशहरुको सीमांकन नगरी सुखै छैन । हतारमा प्रदेश बनाएर फुर्सतमा पछुताउनुको साटो केही समय थप लिएर आर्थिक पूर्वाधारदेखि भौगोलिक अखण्डतालाई समेत ध्यानमा राख्दै सीमांकन गर्दा केही आकाश खस्दैन । बरु, आफ्ना मागका पक्षमा दवाव सिर्जना गर्न उनीहरुले पनि थप समय पाउँछन् । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुको साटो हामीले भने जस्तो भएन भने देशै टुक्र्याउँछौँ भनेर राष्टघाती अभिव्यक्ति दिनेहरु अझै सभासद्को लोगो लगाएर हिँडिरहेका छन् । नागरिकता नेपाली भए पनि तन, मन र धनको स्रोतसमेत अन्तै भएका त्यस्त कलंकहरुले मधेसको हित गर्न सक्छन् ? मधेसी भए पनि कम्तीमा विजय गच्छदारले जति सोच्न नसक्नेहरुले मधेसी जनताको हित गर्छन् भन्नु मृगतुष्णा मात्र हुन्छ ।
