ओलीप्रति भारतको आक्रोश, मधेसीको समस्या हल नगरेसम्म तेल आपूर्ति नहुने
Advertise Here Book Now
ऑनलाइन सिरहा डटकम असोज २० / नेपालले मधेसी समस्या हल गर्छौं भनी दिएको प्रतिबद्धता व्यवहारमा नउतारेसम्म अहिलेको आपूर्तिलगायत नेपाल-भारत सम्बन्धमा आएको गतिरोध अन्त्य नहुने भारतीय विदेश मन्त्रालयले बताएको छ। भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसँग सोमबारको भेटघाटमा भारतीय विदेश मन्त्रालय (नर्थ ब्लक) ले यस्तो धम्कीपूर्ण दबाब दिएको हो। भेटघाटमा भारत सरकारले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति पनि तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेको छ। स्रोतका अनुसार विदेश मन्त्रालयका सहसचिव तथा नेपाल प्रभारी अभय ठाकुरले ‘ओलीले भारतको विरोधमा भाषण गर्दैमा समस्याको समाधान नहुने’ आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति राजदूत उपाध्यायलाई सुनाएका थिए। ओलीकै प्रसंगसँग जोड्दै राजदूत उपाध्यायले प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई) समाचार एजेन्सीमार्फत दिएको अन्तर्वार्ताप्रति पनि ठाकुरले असन्तुष्टि जनाएका थिए। अन्नपूर्णले छापेको छ ।
नेता ओलीले नेपालीले संविधान बनाउँदा भारत बेखुसी हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। भारतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई पठाइएका विभिन्न प्रतिवेदनमा भारतको आक्रोश र तिक्तता बढेको तथा नाकाबन्दी तत्काल नखुल्ने स्पष्ट संकेत उल्लेख गरिएको छ। भारतले ततकाल संविधान संशोधनमार्फत ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र मधेसमा तोक्न दबाब दिएको छ।
भारतले नेपालको नयाँ संविधान तत्काल संशोधन गर्न पनि नेपाललाई भनेको छ। नयाँ सरकार बनेपछि संसद्मा दुई तिहाइ पुग्न नसक्ने (सत्ता समीकरणका कारण) र भविष्यमा पनि दुई तिहाइ मत सहजै जुट्न सम्भव नहुने विश्लेषणका आधारमा भारतले अहिले नै ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र मधेसमा तोक्न दबाब दिएको हो।
नेता ओलीले नेपालीले संविधान बनाउँदा भारत बेखुसी हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। भारतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई पठाइएका विभिन्न प्रतिवेदनमा भारतको आक्रोश र तिक्तता बढेको तथा नाकाबन्दी तत्काल नखुल्ने स्पष्ट संकेत उल्लेख गरिएको छ। भारतले ततकाल संविधान संशोधनमार्फत ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र मधेसमा तोक्न दबाब दिएको छ।
भारतले नेपालको नयाँ संविधान तत्काल संशोधन गर्न पनि नेपाललाई भनेको छ। नयाँ सरकार बनेपछि संसद्मा दुई तिहाइ पुग्न नसक्ने (सत्ता समीकरणका कारण) र भविष्यमा पनि दुई तिहाइ मत सहजै जुट्न सम्भव नहुने विश्लेषणका आधारमा भारतले अहिले नै ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र मधेसमा तोक्न दबाब दिएको हो।