एनसेल ठगीको फाइल कसले गर्यो गायव ?

ऑनलाइन सिरहा डटकम मंसिर ८/नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणकै संरक्षणमा एनसेलले उपभोक्ता ठगी गर्दैआएको खुलासा भएको छ । एनसेलले २०७२ सम्मको तथ्यांकअनुसार १ करोड ३ लाख जीएसएम मोवाइलका ग्राहक र ४ लाख ५० हजारको हाराहारीमा इन्टरनेट डाटा बितरण गरेको छ । एनसेलको ट्यारिफ नै महंगो भएको र विभिन्न स्कीमका नाममा उपभोक्ता ठगी गर्दैआएको गुनासो छ । एक मिनेटमा जति शुल्क लाग्ने भनिएको छ, त्यो भन्दा बढी पैसा काटिएको गुनासो एनसेल मोवाइलका उपभोक्ताहरुले गर्दै आएका छन् । एक करोड भन्दा बढी ग्राहकसँग एक रुपैयाँकै दरले हिसाब गर्दा पनि करोडौँ रुपैयाँ उपभोक्ताहरुबाट ठगी गर्ने छुट प्राधिकरणले एनसेललाई दिएको छ । यसरी मिनेट मिनेटमा एनसेलले मोवाइल र इन्टरनेट डाटा प्रयोगकर्ताबाट करोडौं रुपैयाँ ठगी गर्दै आएको छ । यसरी ऐनसेलले विभिन्न प्याकेजका नाममा उपभोक्ता ठगी गरेको उजृुरी परे पनि प्राधिकरणले अहिलेसम्म कारबाही नगरेपछि ग्राहकहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, हेलो सरकार जस्ता निकायमा पनि उजुरी दिएका थिए । एनसेलले विभिन्न प्याकेज ल्याएर उपभोक्ता ठगी गरेको प्रमाणसहित पटक–पटक उपभोक्ताका तर्फबाट उजुरी परेपछि गएको बर्ष तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले दूरसंचार प्राधिकरणलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रपछि प्राधिकरणले निर्देशक कुमारप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्‍यो । शर्मा समितिले एनसेलले ठगी गरेको तथ्य र प्रमाणहरु संकलन गरी प्रतिबेदन तयार गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर प्राधिकरण बोर्डले निर्देशक शर्माको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार एनसेलमाथि कारबाही नगरी ठगीलाई प्रोत्साहित गरेको छ । शर्मा समितिले दिएको प्रतिवेदनले एनसेलले उपभोक्ता ठगी गरेको पुष्टी भएको छ । एक करोड तीन लाख भन्दा बढी ग्राहकबाट प्रतिमनेट करोडौं ठगी गर्न पल्किएको एनसेलले नियामक निकायदेखि राज्यका सबै सरोकारवालाहरुलाई घुसले मुख बुझो लगाएकाले कारबाही हुन नसकेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र बोर्ड सदस्यले एनसेललाई कारबाही नगरी उल्टै उक्त प्रतिवेदन देखाएर एनसेलसँग ठूलो रकम मोलमोलाई गरेको प्राधिकरणका अधिकारीले दृष्टिलाई बताए । ती अधिकारीका अनुसार शर्मा समितिको प्रतिवेदन नै प्राधिकरणबाट गायब पारिएको छ । एनसेलको ठगीधन्दा रोक्नेतिर भन्दा पनि प्राधिकरणका अध्यक्ष झा र बोर्ड सदस्य मोलमोलाईमा लागेको आरोप छ । खुल्लमखुला एनसेललाई ठगीधन्दा संचालन गर्न छुट दिने प्राधिकरण नेतृत्वलाई अख्तियारले शर्माको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिनुपर्छ, अधिकारीले भने, शर्मा प्रतिवेदन अख्तियारले तत्काल झिकाएको खण्डमा एनसेलको ठगीधन्दा छताछुल्ल हुनेछ । एनसेलले उपभोक्ता ठगेको उजुरीपछि गठित शर्मा संयोजकत्वको प्रतिवेदन गायब पारिएकोबारेमा प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले भने, म प्राधिकरणमा आउनु अघि नै गठन भएको होला । म बुझेर जवाफ दिन्छु । एनसेलको ठगीबारे अध्यक्ष झाको प्रतिक्रिया यस्तो छ, एनसेललाई पहिला विभिन्न अवसर वा पर्वमा शुल्कमा छुट दिने अधिकार थियो । अहिले म आएपछि त्यो अधिकार प्राधिकरणमै खिचिएको छ । अब प्राधिकरणको स्वीकृतिविना स्कीम ल्याउन पाउँदैन । कसरी कमायो एक बर्षमा २० अर्ब ? एनसेलले आर्थिक वर्ष २०६८–०६९ को नाफाबाट ११ अर्ब रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको ८० प्रतिशत ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ एनसेलको विदेशी लगानीकर्ता रेनोल्डस होल्डिङ्सले लाभांशबापत वेष्ट इन्डिज लान खोजेको रकम उद्योग विभागले रोकेको थियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ अनुसारका धेरै प्रक्रिया पूरा नगरेपछि लाभांश लैजाने प्रक्रिया विभागले रोकेको जनाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ मा ऐनसेलले २० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मुनाफा गरेको थियो । एनसेलको वित्तीय विवरणअनुसार सेयर पूँजी भने १० करोड रुपैयाँ मात्रै छ । कम्पनीले एकै आर्थिक वर्षमा सेयर पूँजीभन्दा २ सय गुणाभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गरेको देखिएको छ । लाभांश भने पुँजीको १ सय १० गुणा बढी वितरण गरेको देखिन्छ । लाभांश वितरणपछि पनि कम्पनीको सञ्चित मुनाफा १९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ । १० करोड रुपैयाँ पूँजी भएको कम्पनीले २० अर्ब नाफा आर्जन गर्नुको कारण नै उपभोक्तालाई गरेको ठगी हो, प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने, एनसेलले विभिन्न स्कीमका नाममा उपभोक्ता ठगी गरेको छ । यो ठगी रोक्नुपर्ने नियामक निकाय दूरसंचार प्राधिकरणले हो, तर प्राधिकरणका अध्यक्षदेखि बोर्ड सदस्यसम्म एनसेलको प्रभावमा परेपछि मोवाइल र इन्टरनेट डाटाबाट उसले उपभोक्ता लुटिरहेको छ । लाभांश रकम विदेश लान किन रोकियो ? उद्योग विभागले एनसेलको कागजात अध्ययनका क्रममा स्वीकृत लगानी र वासलातमा भएको लगानीबीचको फरक देखिएपछि लाभांश विदेश लैजान रोक लगाएको थियो । कम्पनीको वासलात र स्वीकृत लगानीका बीच १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको फरक देखिएका थियो । एनसेलले १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने स्वीकृति लिएको तर २७ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको देखिएको थियो । नियामक निकायबाट स्वीकृति नगराई १० अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट ल्याइयो भन्ने प्रश्न उठाउँदै उद्योग विभागले २०७१ चैतमा एनसेललाई पत्र लेखे पनि जवाफ नै नदिई पूँजीबृद्धिको अनुमति माग गरेको थियो ।