मधेस आन्दोलनमा सरकारले भिजिलान्ते घुसायो:अध्यक्ष यादव

ऑनलाइन सिरहा डटकम मंसिर ८/संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस आन्दोलनमा सरकारले भिजिलान्ते घुसाएको आरोप लगाए । सरकारले आन्दोलन भड्काउन खोजिरहेको आरोप लगाए । राजधानीमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले भने,‘विवादित बनेका पाँच जिल्लाको सन्दर्भमा जनमत संग्रह गर्ने हो भने मुलुक झनै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्छ ।’ उनले थपे,‘जनमत संग्रहले समस्याको हल गर्दैन । अहिलेको समस्या पाँच जिल्लाको होईन पूर्वका दुई र सुदुरपश्चिमका दुई नेताको समस्या हो । जनमत संग्रहले समाधान दिदैन उल्टै बल्झाउँछ ।’ अध्यक्ष यादवले पाँच जिल्ला कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्ने हो भने संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रसहितका विषयमा जनमत संग्रह गर्न प्रमुख दलका नेताहरु के तयार छन ? भनि चुनौति दिदै मधेसको माग पुरा नभएसम्म शान्तिपुर्ण, अहिंसात्मक र असहयोगात्मक आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारे । उनले नेपाली काँग्रेसले संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संसोधन विद्येयकले मधेसको माग सम्बोधन नगर्ने भन्दै त्यसलाई कुनै पनि हालतमा नस्विकार्ने स्पष्ट पारे । अध्यक्ष यादवले भने,‘काँग्रेसले त्यो संसोधन विद्येयक न मधेसी मोर्चा लाई सोधेर तयार पारेको हो न त्यसले मधेसको मुद्दा नै संबोधन गर्छ । प्याकेजमा सहमति नभई यो संसोधन विद्येयकले मधेसको आन्दोलनलाई संबोधन गर्दैन ।’ उनले अहिलेको संविधानले बनाएका प्रदेशहरु कुनै पनि स्वायत्त र अधिकार प्रदेश नभएको दावी गर्दै भने,‘अहिलेको प्रदेशको अधिकार जिल्ला विकास समिति जति पनि छैन । ६ वटा प्रदेश खस आर्यको अधिपत्य कायम राख्ने गरि बनाईएको छ ।’ अध्यक्ष यादवले मधेसमा छिटपुट रुपमा घटेका दुखद घटनाहरु राज्यको नरसंहार र दमनको एक्सनको रियाक्सन भएको भन्दै आफूहरु अहिले अहिले फेरि त्यस्तो घटना नघटोस भन्ने प्रयासमा रहेको बताए । अध्यक्ष यादवले सरकार तेल र ग्यासको कालोबजारीमा लागेकोले तेलको खेलको लागि आन्दोलनलाई संबोधन नगरेको भन्दै राज्यले कालोवजारी चलाएको कि कालाबजारीले राज्य चलाएको भन्ने अन्यौल भएको आरोप लगाए । राणा, पञ्चायत र निरकुंश शासनमा समते नभएको नरसंहारमा राज्य लागेको दावी गर्दै उनले तत्काल राज्यले राज्य आतंक बन्द नगरे स्थिति झनै जटिल बन्ने चेतावनी दिए । अध्यक्ष यादवले भने,‘हतियारबाट समाधान खोज्नु कायरता हो । राज्य नश्लबादी चिन्तनको छ । मधेसमा नरसंहार गरिरहेको छ । मानवअधिकार विरुद्धको अपराध राज्यले गरिरहेको छ । पोलपोटले पनि आधा जनसंख्या मार्दा पनि चित्त बुझाएको थिएन, कम्यूनिष्ट सरकार भएकोले होला यो सरकार पनि त्यही चिन्तनमा छ ।