रौतहटका उपमेयरहरु अधिकार विहीन केन्द्रीय सरकार मौन।
Advertise Here Book Now
नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कारणले गर्दा पीड़ित बनेको उपमेयरहरुको गुनासो रहेका छन । संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्नबाट बंचित रहेको जनाएका छन । प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार अहिले सम्म मौन बसेका उपमेयरहरुले गुनासो गरेका छन।
यसै बिच गरुडा नगरपालिकाका उपमेयर रंगीला देवी जायसवालले निर्वाचन भएको १ वर्ष हुन लाग्दा पनि न्यायिक समिति पूर्ण रुपमा व्यवस्थित हुन नसकेको बताएकी छीन ।
आफ्नै कार्यकक्षमा संचारकर्मीसितको संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उपमेयर जायसवालले न्यायिक समिति गठन गरिएपनि व्यवस्थित नभएको कारण काम कार्यवाही गर्नमा कठिनाई भैरहेको जनाएकी छिन ।
उनले भनिन गएको आर्थिक वर्ष २०७४ र२०७५ को बजेटमा न्यायिक समिति सञ्चालनको लागि १२ लाख रकम छुट्याइए पनि सो रकम के कुन कार्यमा खर्च गरियो त्यसको जानकारी पनि गराइएको छैन । गरुडा नगरपालिकाका मेयर र प्रशासकीय अधिकृत अाफ्नो मनमानी ढंगले कार्य गरिरहेको र कुन काममा कति खर्च भो जानकारी पनि दिदैन्न।
नगरपालिकाले न्यायिक समितिलाइ चाहिने स्रोत साधन उपलब्ध नगराएकोले बिवरण नरहेको उनको तर्क रहेको छ ।
बजेट अनियमितताको विषयमा पटक पटक विबादमा मुछिएका निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदय देवकोटाले नगरपालिकाको गाडी खरीद गर्नको लागि निस्किएको रकमको दुरूपयोग समेत गरेको स्थानियहरुले बताएका छन ।
आषाढ़ ३१ गते देखि कार्यालयमा नआएका देवकोटा काम संपन्न समेत नभएको योजनाहरुको भुक्तानीको चेक पहिला नै बनाई सकेको बुझिएको छ ।
भुक्तानी लिनुपर्ने बेलामा गर्नु पर्ने कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नहुँदै चेक बनाउनु सरकार को रकमको दुरूपयोग गर्ने मंसाय रहेकोले अहिले सम्म भुक्तानी गर्ने कार्य भैरहेकोले छापामारी गरेर कार्यवाही गर्नको लागि स्थानीयहरुले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग , राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र समेतका सम्वन्धित निकाय संग मांग समेत गरेका छन । दविएको अधिकारको लागि रौतहटमा उपमेयर कल्व समेत गठन गरिएको अवस्था रहेको छ ।
उपमेयरहरु सहभागी क्लवको मार्फत आफ्नो अधिकार स्वतंत्र रुपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने कल्वका संयोजक गौर नगरपालिकाका उपमेयर किरण ठाकुरको भनाइ रहेको छ।
